फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, भदौ २७ । संघीय सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने गृहकार्य बढाएपछि यतिबेला स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु सुझाव संकलनको तयारीमा छन् ।

तर, सरकारले गर्न लागको यो संशोधनले स्थानीय सरकारलाई दिएका अधिकार कटौती हुने त होइनन् ? भन्ने आशंका स्थानीय तहहरुले गरिरहेका छन् भने विज्ञहरु संविधानमै भएको स्थानीय तहको एकल अधिकार र साझा अधिकारको प्रयोग ऐनमार्फत् स्पष्ट पारिनुपर्ने बताउँछन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुझाव पठाइदिन भन्दै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु सहभागी संघ र महासंघलाई एक साताअघि पत्राचार गरेको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले पत्र पाएपछि सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफलमा जुटेका छन् ।

प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग, माध्यमिक शिक्षा, वैकल्पिक ऊर्जाजस्ता विषयका साथै तीन तह वा दुई तहका सरकारबीचको समन्वय, जनप्रतिनिधिकै काम र कर्मचारीहरुकै विषयमा पनि ऐनमै अस्पष्टता र दरार रहँदै आएको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

संघीयतालाई बलियो बनाउन संविधानमा राखिएको स्थानीय तहको एकल अधिकार पूर्ण उपयोग गर्न दिने र साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयलाई यही ऐनमा स्पष्टरूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिने तयारीमा छन् ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले सुझावको आह्वान गरेपनि प्रारम्भिक मस्यौदा उपलब्ध नगराउँदा संविधानमै उल्लेखित अधिकार कटौती हुने त होइन ? भन्ने आशंका स्थानीय जनप्रतिनिधिको छ ।

संविधानतः तीन तहका सरकार रहेपनि संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गरिरहेको र मुलुक संघीय संरचनामा गइसक्दा पनि हिजो गाविस र नगरपालिकाको काम स्थानीय विकास मन्त्रालयले हेरेजस्तो संघीय मामिला मन्त्रालय हावी भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

विज्ञहरु भने तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्पष्टसँग खुलाउँदै स्थानीय तहलाई पूर्ण सार्वभौमिकताको अधिकार दिएर पुलिस, प्रशासन र राजश्वको स्वतन्त्र अधिकार दिएमात्र संघीयता संस्थागत हुने बताउँछन् ।

संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहका २२ ओटा अधिकार सूची रहेको छ भने अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची राखिएका छन् ।

तर, तीन तहबीच समन्वय नहुँदा प्रदेश संघसँग र स्थानीय तह प्रदेश र संघ दुवैसँग रुष्ट छ ।

यो अवस्थामा गर्न लागिएको ऐन संशोधनले विगतमा छुटेका कुरालाई सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहको अधिकार र कार्यविभाजन स्पष्ट पारेमात्र ऐनको उद्देश्य पूरा हुन्छ, संघीयता संस्थागत बन्दै जानेछ ।