काठमाडौं, भदौ २९ । न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता र बारका पूर्वपदाधिकारीहरुले स्वतन्त्र अभियान सञ्चालन गरी बार–बेञ्चलाई चौतर्फी दबाब दिएपछि कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि सक्रियता देखाएको छ ।

दबाबकाबीच इकाइ अन्तर्गतका कानुन व्यवसायीहसँग ‘भर्चुअल मिटिङ’ गरेर बारले सुधारको छलफल आरम्भ त गरेको छ तर न्यायिक रुपान्तरणको स्पष्ट खाका भने प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।

भदौ २५ देखि २७ गतेसम्म देशभरका बार इकाइका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीलगायतका कानुन व्यवसायीहरुले न्यायिक प्रक्रियामा देखिएका विकृति र विसंगतिको निरुपणलगायतका सम्बन्धमा गरेको भर्चुअल मिटिङले न्यायाधीशको सिफारिसमा न्याय परिषद्को काम-कारबाहीलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

तीनदिने बृहत् छलफलमा अदालतका न्यायाधीशको क्षमताका लागि न्याय परिषद्को काम-कारबाहीमा दोष देखेको बारले न्याय परिषद् सदस्यमा पठाउने आफ्नै प्रतिनिधि र निजी वकिलबाट सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस गरिने न्यायाधीशका हकमा भने आफ्नो जिम्मेवारीप्रति आँखा चिम्लिएको छ ।

भर्चुअल मिटिङ निष्कर्षको १३ बुँदे सुझावपत्रमा न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्नुको जिम्मेवारी न्यायाधीशको योग्यतामा ठाडो प्रश्न गर्ने हिम्मत गरेको बारले कानुन व्यवसायीका बिचौलिया, भ्रष्टाचार, अनियमितता र छलकपटका सवालमा भने आँखा नै चिम्लियो ।

आफूबाट गरिने सिफारिसको अयोग्यता र विधिको शासनमा आफ्नो प्रभावकारिताप्रति अक्सर मौन नै रहँदा बार न्यायिक रुपान्तरणमा रुम्मलिएको देखिन्छ ।

त्यसो त न्यायिक सुधारमा केन्द्रित रहँदै संघीय संरचनामा बारको भूमिका, न्यायाधीशमा पठाइने कानुन व्यवसायीको चयन, कानुन व्यवसायीको पेसागत विकासका पूर्वाधारलगायतका आधारभूत विषयमा नसुझाएको बार न्यायाधीशको बचाउमा भने अग्रसर देखिन्छ ।

यहाँसम्म कि सञ्चारमाध्यमका स्वच्छ न्यायिक आलोचनालाई मिडिया ट्रायलको संज्ञा दिँदै सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गरिने विषयमा समेत अंकुश लगाउने निर्देशिका विधायिकी अधिकार नै नभएको सर्वोच्चबाट जारी गर्न ताकेता गरेको छ ।

न्यायालयमा भएका विकृति र विसंगति आज आमसर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नै छर्लंग छ ।

तर, यसको सुधारका लागि स्वतन्त्र अभियन्तका नाममा व्यक्तिले अपनत्व लिने होडबाजीले न बार–बेञ्चको सम्बन्ध परिभाषित हुनसकेको छ न त न्यायिक सुधारका निम्ति कानुन व्यवसायीमाझ साझा अवधारणा बन्न सकेको छ ।

विवादैपिच्छे न्यायकर्मीहरुबाट यदाकदा आवाज उठ्ने र सर्वोच्चबाट विवाद मत्थर पार्न समितिमाथि समिति गठन गरिने पुरानै चलन भने बारम्बार दोहोरिएका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरुको वैधानिक छाता संगठन बारको प्रयासले केही सुधारका मार्ग देखाएपनि सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीको सम्बोधन हुनेगरी नेतृत्व प्रदान गर्न नसक्नु भने विडम्बना नै मान्न सकिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्