फाइल तस्वीरः वेब ।

काठमाडौं, भदौ ३० । कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई निःशुल्क उद्धार गर्न सरकारले तयार गरेको निर्देशिका निस्प्रभावी बनेको छ ।

झन्डै एक महिना लगाएर तयार पारिएको निर्देशिका अव्यावहारिक भएकोले कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनको अवस्थामा पुगेको छ ।

गत असार १ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्न आदेश दिएपछि सरकारले झन्डै एक महिना लगाएर उद्धारसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर, निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेका छन् ।

निर्देशिकाले श्रम स्वीकृति लिएर गएका तर करार अवधि समाप्त भएर अलपत्र परेका नेपालीलाई निःशुल्क अद्धार गर्न ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।

तर, करार अवधिभित्रका श्रमिकहरुभन्दा पनि करार अवधि सकिएर विदेशी भूमिमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य नेपालीलाई तत्कार उद्धार गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । तर, निर्देशिकाले भने त्यस्ता नेपालीलाई उद्धार गर्न रोकेको छ ।

महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका, करार अवधि सकिएर विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका झन्डै ९० हजारलाई स्वदेश ल्याउनुपर्नेछ । तर, निर्देशिका जारी भएपछि मलेसियाबाट ८६ जनालाईमात्र निःशुल्क उद्धार गरिएको छ ।

श्रम स्वीकृति लिएर गएकालाईमात्र निःशुल्क उद्धार गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे एकपटक श्रम स्वीकृति लिएर गएका तर विदेशमा रोजगारदाता कम्पनी परिवर्तन गरेर अवैध बनेकाहरुलाई पनि कोषकै रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार उद्धार गर्दै जाने हो भने १ प्रतिशतको पनि उद्धार नहुने देखिन्छ ।

श्रममन्त्री रमेश्वर राय यादव विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई चाँडै फर्काउन सक्ने गरी निर्देशिकामा आवश्यक परिमार्जन गर्ने बताउनुहुन्छ ।

अधिवक्ता सोम लुईंटेल निर्देशिका संशोधनको नाममा उद्धारमा विलम्ब गर्न नहुने बताउनुहुन्छ । निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सँगसँगै परिमार्जन पनि गर्दै लैजानुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

विपद्को बेला विदेशमा अलपत्र आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउनु राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो । यो जिम्मेवारी यथाशीघ्र पूरा गर्नेतर्फ भने कुनैपनि बहानाबाजीले भने रोकिनु हुँदैन ।