-बलदेव तामाङ

कोरोना महामारीले संसारभर आतंक मच्चाइरहेको छ । लकडाउनको कारण प्रायः सबै देशको अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाएको छ । जसको कारण विश्वभर करोडौंको संख्यामा रोजगारी गुमाएको तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले सार्वजनिक गरेको छ । करोडौंको संख्यामा आप्रवासी कामदारहरु बेरोजगार भएका छन् । अझ नेपाल जस्ता वैदेशिक रोजगारीमा बढी आश्रीत रहने मुलुक सबै भन्दा मारमा परेका छन् ।

नेपालको श्रम बजारमा वार्षिक करिब चार लाख पचास हजार युवाहरू रोजगारीको खोजिमा आउँछन् तर ति मध्ये पच्चीस प्रतिशतले पनि स्वदेशमा रोजगारी पाएका छैनन् । बाँकी कि त बेरोजगार छन् कि त बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा खाडी लगायत विभिन्न मुलुक पुगेका छन् । यो संख्या पनि सानो छैन । सरकारको एक तथ्यांक अनुसार एक हजारदेखी पन्ध्र सयसम्म प्रतिदिन मुलुक छाडिरहेको देखिन्छ । भारत बाहेक वैधानिकरुपमा ३० लाख भन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।

कुनै पनि मुलुकको सबैभन्दा राम्रो र सवलपक्ष भनेको त्यस मुलुकको युवा शक्तिलाई मानिन्छ । विश्वका धेरै धनी मुलुकहरू एजिङ पपुलेसनका कारण चिन्तित र प्रभावित भईरहेको विषम परिस्थितिमा हाम्रो देश नेपाल त्यो भाग्यमानी देश हो । जो संग जम्मा जनसंख्याको ४० प्रतिशत भन्दा बढी उर्जाशिल युवा शक्ति छन् । यस्तो स्वर्णिम अवस्था सबै देशकालागी उपलब्ध हुँदैन र नेपालकालागी पनि सँधै यो अवस्था उपलब्ध भइरहने होइन । अबको बिस तिस वर्षपछि हाम्रो पनि त्यही अवस्था हुने छ । वृद्धवृद्दा अर्थात् आश्रित जनसंख्या बढी ,सकृय जनसंख्या कम । यहि स्वर्णिम समयलाई अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने बेला हाम्रा हरियाली खेतबारी जङ्गलमा परिणत भएका छन् भने अर्काको मरुभूमिलाई हाम्रा युवाहरुको रगत पसिनाले हराभरा बनाईरहेको छ । यो नै आजको विशाल दुर्भाग्य हो ।

भनिन्छ, युवा हावाको भेग हो । पानीको वहव हो । हावाको भेगलाई सदुपयोग गरे उर्जा उत्पादन भई अन्धकारलाई प्रकाश छर्न सकिन्छ । पानीको वहावलाई सहि सदुपयोग गर्न सके सुख्खा जमिनलाई सिंचित गरी मानवजातिको प्राण जोगाउने खाद्यान्न उत्पादन हुनसक्छ । तर सदुपयोग गर्न जानेनन् भने दुइटैले विध्वंस पनि मच्चाउन सक्छन् । कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराले यसको निर्धारण गर्छ । तिनै युवाहरूले ५०/५५ डिग्रीको गर्मीमा रगत पसिना बगाई देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । रेमिट्यान्स नै नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । त्यसमा पनि जो संग सिपयुक्त शिक्षा होईन आधारभूत शिक्षा समेत नभई गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका दुर्गम र ग्रामीण समाजको मेरुदण्ड र श्वास दुवै हुन् रेमिट्यान्स । रोजगारीको व्यवस्था छैन, आयातको अवस्था डरलाग्दो छ भने निर्यात निराशाजनक ।

यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र सटडाउन हुनुपर्ने, आखिर कुन पावर बैंकले धानेको छ त भन्दा, युवाहरूले पठाइरहेको जिडिपिको २८ प्रतिशत भन्दा बढी रेमिट्यान्सले नै हो । रेमिट्यान्स मात्र नआउने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र भेन्टिलेटरमै पुग्ने कुरामा कुनै शंका छैन । त्यसैले हामीले भन्न सक्छौ अर्थतन्त्रको प्राण धान्ने र मुलुकलाई आर्थिक रुपमा असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउने विदेशी भुमिमा युवाहरूले बगाएको रगत पसिनाले नै हो । अर्थात रेमिट्यान्सले हो ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डरुपी युवाहरू आज विदेशी भुमिमा कोरोनाबाट असुरक्षित भईरहेका छन् । कतिले ज्यान गुमाए । रोगसँगै थुप्रै समस्याहरुको पहाड उभिएका छन् । कतिको भिसा सकिएका छन् । कति अवैधानिक छन् । कति गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्यामा छन् । कतिले काम गरे पनि तलब पाएका छैनन् । कतिले रोजगारी गुमाएका छन् । कतिले काम गरे पनि तलब पाएका छैनन् आदि । उहाँहरु तत्काल स्वदेश फर्कन चाहेका छन् । सरकारले उद्घार गरिहाल्छन् कि भन्ने आशा पनि निराशामा बदलिँएको छ । किनकि सरकारले आफ्ना नागरिकको चित्कारलाई सुनेन ।

ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य अधिकारवादी संघसंगठनले तत्काल राज्यको खर्चमा उद्घार गर भनेर ध्यानाकर्षण नगराएका पनि होइनन् तर सरकारलाई विदेशी भुमिमा समस्याको दलदलबाट अनि पिडा र संकटको भुमरीबाट निस्केको आफ्ना नागरिकको चित्कारले छुँदै छोएन । लाग्छ , सरकारमा बस्नेहरुको संवेदना नै हराएछ । होइन भने मानव इतिहासकै यो जटिल मोड र लासमाथी समेत भ्रष्टाचार र कुर्सी मोहमा लिप्त हुने थिएनन् । नेकपा सरकारले विदेशमा रहेका नागरिकको मात्र होइन मुलुक भित्रकै नागरिकको समस्या र चित्कार पनि सुनेनन् । सरकारको आँखै अगाडि भोकका कारण नागरिकको प्राण गयो । रोजगारी गुमेको कारण आत्महत्या गरे । बैंकको ॠण र किस्ता तिर्न नसकि आत्महत्या गरे । कोरोनाले भन्दा बढी मानसिक तनावका कारण आत्महत्या गरि मृत्यु हुनेको संख्या अधिक छन् । प्रतिदिन १९ जनाले आत्महत्या गर्नु डरलाग्दो तस्वीर हो ।

राजधानीमा भोकै मर्ने डरले हजारौं किमी चर्को घामपानीमा हिडेर थातथलो जादै गरेका वृद्धवृद्दा, बालबालिका, विद्यार्थी, महिला,मजदुर अनि रोगी मानिसहरूका मर्म बुझेनन्, देखेनन् । होइन, निर्जीव प्राणीझै केहिले नछुने कस्तो पत्थरको मन भएका मान्छेहरूलाई सत्तामा पुर्‍याए छौं भन्दै भुइँमान्छेहरू पछुतो मानिरहेका छन् । हुन पनि आजसम्मको बुझाई र अध्ययनमा यतिको गैरजिम्मेवार, संवेदनाहिन र क्रूर शासक सायदै कसैको जानकारीमा होला । लकडाउन गरेको पनि छ महिना बित्न थालेका छन् । राहतको नाममा त्यो पनि पीडित श्रमिकलाई होइन, आफ्ना मतदातालाई ५/१० किलो चामल दिएको हो । के ६ महिनासम्म त्यो राहतले धान्छ ? कि त्यो चामल चमत्कारिक थिए ? जति खाए पनि नसकिने । अलौकिक शक्ति भएको । राज्यको नागरिकप्रति कुनै दायित्व छैन ? अनिकाल र प्रकोपको बेला राणा शासकहरुले समेत ठाँउठाँउमा अन्न भण्डारण गरि जनतालाई सहज बनाएको इतिहासमा भेटिन्छ । तर अहिलेको लोकतान्त्रिक अनि समाजवाद उन्मुख राज्यमा यि रवैयाहरु प्राकृतिक छन् ?

वर्तमान सरकार कतिसम्म गैरजिम्मेवार र तानाशाहप्रेमी छन् भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा दर्जनौं अन्तरिम आदेश दिएकोबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । सर्वोच्चले विदेशमा समस्यामा रहेका आफ्ना नागरिकलाई निशुल्क उद्घार गर्नु भनेर सरकारलाई आदेश दिएको पनि महिनौ बितिसकेको छ । तर दुर्भाग्य ! सरकार अदालतको आदेश समेत मानिरहेको छैन । के यो अदालतको अपहेलना होइन ? सरकार कानुन र अदालतप्रति प्रतिबद्ध हुनु पर्दैन ? त्यो छुट नेकपा सरकारलाई मात्र हो ? यहाँ अपहेलना मात्र होइन ।

म नै देश हुँ । देश नै मै हुँ । म नै संविधान हुँ । संविधान नै मै हुँ। मलाई मात्र सबै थोक गर्ने छुट छ भनेझैं गरि अदालतलाई ठाडै चुनौती दिईरहेका छन् । अदालत, श्रमिककै पैसाले बनेको कल्याणकारी कोष सदुपयोग गरि आफना नागरिकलाई निशुल्क उद्धार गर भन्छ तर सरकार ,चर्को जहाज भाडादर, चर्को क्वारेन्टाइन खर्च, पीसीआर टेस्टर घर जानेसम्मको रकम यति पर्छ भन्दै मूल्यसुची सार्वजनिक गर्छन् । के यो व्यापार नभए उद्धार हो त ? नाम चाही उद्धार अनि पीडित नागरिकमाथी महँगो व्यापार गरि लुट्न पाइन्छ ? श्रमिकको पैसाबाट बनेको त्यो कोषमा ६ अर्बभन्दा बढी रकम भएपनि अप्ठ्यारोमा काम लागेन बरु विगतदेखी नै नेता, मन्त्री, कर्मचारी र डलरवादीहरुले गाडी, विदेश भ्रमण, मोजमस्ती र सेमिनारहरुमा दुरुपयोग गर्दै आएको देखिन्छ ।

सरकारले अदालतको आदेश लागु नगरेपछी भाद्र ९ गते संसदीय समितिले पनि खाडीमा अलपत्र श्रमिकलाई टिकट काटिदिएर नेपाल फर्काउने व्यवस्था मिलाउनु भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतको दर्जनौं आदेशहरुको बेवास्ता गर्नेले संसदीय समितिको निर्देशन पनि कार्यान्वयन नगराउनेमा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । किनकि सरकार, आफ्नो निर्णय सच्याउनेतिर भन्दा पनि कानुन विपरीत,अदालतको आदेश विपरीत दिनप्रतिदिन निर्णयहरु गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्र टाट पल्टिनबाट जोगाउन खरबौ रेमिट्यान्स पठाएर राज्यकोलागी काम लागेका युवाहरू आज, आफु संकटमा पर्दा राज्य काम लागेन । ‘रेमिट्यान्स आउँदा हाईहाई दुःखमा कोही न कोही’ भन्ने उखान,सरकारले एक पटक फेरि चरितार्थ बनाईदिएको छ ।

अन्त्यमा, संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकको बाँच्न पाउने हक, विभिन्न सरोकारवाला संघ संस्था, अदालत र संसदीय समितिको आदेश एवं निर्देशन पालना गर्न मात्र नभई संकटमा परेका नागरिकको उद्घार गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएकोले निशुल्क उद्धारका लागि ढिला नगरौं किनकी सत्ता एवं व्यवस्थाप्रति यदि नागरिकको विश्वास टुटयो भने दुई तिहाई त अस्थायी मात्र हो । स्थायी प्रकृतिका राणा, पन्चायत र राजसंस्थालाई समेत जरैदेखि उखेलेर फालेको इतिहास हामी माझ कलिलै छ । चेतना भया ।