-नारायण पौडेल

राष्ट्रिय सभा
नेपालको संविधानले माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंग मानेको छ भने राष्ट्रिय सभालाई आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने थलोको रुपमा पनि व्याख्या गरेको छ । साथै राष्ट्रिय सभाले राजनीतिक रुपमा प्रतिनिधि सभाबाट हुने गल्तीहरुलाई सच्याउने मान्यता समेत राख्दछ । तर नेपालमा पार्टीको विवाद मिलाउन नेताका खल्तीका मानिस र निर्वाचनमा पराजितहरुलाई ल्याएर राष्ट्रिय सभाको गरिमा धमिल्याउने प्रयास निरन्तर भईरहेको छ ।

वामदेव गौतम वि.सं. २०७४ मंसीरको निर्वाचनमा जनताले नपत्याएका पात्र हुन् । तर गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर सांसद बनाउने निर्णय नेकपाले गर्‍यो । यसअघि पनि नेकपाले नारायणकाजी श्रेष्ठ सहित निर्वाचनमा पराजित अन्य पाँच जनालाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाईसकेको छ । जुन कार्य संघीय संसदको माथिल्लो सदनको गरिमा र संविधानको मर्म माथिको जघण्य प्रहार हो । किनकी प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको सभाको रुपमा लिईने राष्ट्रिय सभालाई जनताले अस्वीकार गरेका नेताको भर्ती केन्द्र बनाउनु हुँदैन थियो । तर पछिल्लो समय संविधानको व्यवस्था विपरीत गौतम कम्तीमा पनि मन्त्री बन्ने सपना सहित राष्ट्रिय सभामा जाँदै छन् ।

वामदेव
गत आमनिर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नं. १ बाट तत्कालिन एमालेका उम्मेदवार वामदेव गौतम काँग्रेस उम्मेदवार सञ्जय गौतमसँग पराजित भएलगत्तै विक्षिप्त बने र आफूलाई पार्टीभित्रबाटै अन्तरघात गरी हराईएको प्रतिक्रिया दिए । यतिमात्रै होईन, आफूलाई हराउन पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नै लागेको आरोप समेत गौतमले लगाए । किनकी निर्वाचनमा जितेर आएको भए आफू नै प्रधानमन्त्री बन्ने भएकाले निर्वाचन क्षेत्रबाटै ओली पक्षीय कार्यकर्ताले आफूलाई हराएको गौतमको गुनासो थियो । त्यो पराजय स्वीकार्न नसकेका गौतमले संसदमा पुग्न अनेकौं मार्ग अवलम्वन नगरेका होईनन् ।

देशको कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट कसरी निर्वाचित भएर आउन सकिन्छ भन्ने अभियानमा गौतमले धेरै समय खर्चिए । राजधानी काठमाडौको निर्वाचन क्षेत्र नं. ७ मा उपनिर्वाचन गराई गौतमलाई संसदमा लैजाने भन्दै नेकपा सांसद रामवीर मानन्धरले राजीनामा गरे । त्यस्तै डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गराउने खेलमा पनि गौतम कम्मर कसेर लागे भने तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि कास्कीको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने तयारी समेत गरे, त्यो पनि सफल भएन ।

नेपाली जनताले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेर्न चाहेका छन् र म यदि प्रधानमन्त्री बने भने १० बर्षमा मुलुकलाई चीनभन्दा अगाडि पुर्‍याउँछु भन्ने वामदेव गौतम पछिल्लोपटक अर्थ मन्त्रालय म राम्रोसँग चलाउन सक्छु, मलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्नुस् भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि झुके ।

गत आमनिर्वाचनमा पराजित गौतमलाई नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको विधान मिचेरै उपाध्यक्ष समेत बनाए र उनलाई उपाध्यक्ष बनाएकोमा धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरुले मन अमिलो पारेका थिए । अन्ततः तिनै वामदेव राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनका लागि मन्त्रीपरिषद बैठकबाट सिफारीस भएका छन् ।

करिब तीन बर्षअघिको संसदीय निर्वाचनमा जनताले हराएका नेकपा नेता वामदेव गौतमलाई जनादेशको घोर अपमान गर्दै राष्ट्रिय सभामा लगिएको छ । लामो समयदेखि नेकपाभित्र चलिरहेको सत्तालिप्साको खेलमा जनताले संसदमा जान अस्वीकृत गरेका गौतमले संसद यात्रा तय गर्न सफल भएका छन् । यसरी जनताले पराजित गरेपनि संसदमा पुग्ने गौतमको बाटोलाई नेकपाका नेताहरुले नै सफल बनाए । हुनत पहुँचकै आधारमा उनी मात्र नभई गत निर्वाचनमा पराजित अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य भईसकेका छन् ।

वामदेव वास्तवमा अपरिपक्क चरित्र भएका त्यस्ता पाका नेता रहेछन् कि उनलाई आफ्नो अनुकुलतामा ओली र प्रचण्डले सजिलै प्रयोग गर्न सक्छन् । हुनपनि ६ महिना अघि रिक्त भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद तीव्र खिचातानीका बाबजुद गौतमको पोल्टामा पर्‍यो । अर्कोतर्फ वामदेवले कहिले प्रतिनिधि सभामा पुग्न अनेक षडयन्त्र रचे भने कहिले राष्ट्रिय सभामा गएर संविधान संसोधन मार्फत प्रधानमन्त्री हुने सपना पनि देखे । तर अहिले मन्त्री मात्रै बन्न पाएपनि आफूलाई ठूलो उपलब्धी हुने गौतमको मनसाय देखिन्छ ।

संविधान
नेपालको संविधानको धारा ७८(४) अनुसार तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधी सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था छ र यो व्यवस्था अनुसार वामदेव गौतम हाल कायम रहेको प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति हुन् । तर व्यक्तिवाद हाबी भएको हाम्रो विकृत संसदीय प्रणालीमा गौतमको चाहना पूरा गर्न र नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि फेरि संविधानमाथि धाबा बोल्दै उनलाई मन्त्री बनाएमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।

संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गर्न पार्टी र प्रधानमन्त्रीलाई गौतमले दबाब दिएका थिए । त्यो सम्भव नभएपछि राष्ट्रिय सभामा जान्न भनेका उनले पार्टीभित्र बदलिएको पछिल्लो समीकरणसम्म आईपुग्दा आफूलाई जसरी भएपनि सांसद बनाउनुपर्ने अडान मात्रै राखेनन् कि मन्त्रीविहिन भएको अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूले सजिलै निर्वाह गर्नसक्ने अभिव्यक्ति पनि दिए । सायद गौतमको भित्रि चाहना उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बन्ने हुनसक्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ८६(२)(ख) मा राष्ट्रिय सभाको गठन सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सिफारीसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तिमा एकजना महिला सहित तीन जना सदस्य भन्ने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार भाद्र २० गतेदेखि राष्ट्रिय सभामा एक सदस्य रिक्त छ । यसअघि अर्थमन्त्री समेत रहेका डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिईसकेका छन् भने मन्त्रीपरिषदको बैठकले वामदेव गौतमलाई सिफारीस गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभामा पुनः नियुक्ति गरेर अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा राख्न इच्छुक हुँदा हुँदै पनि दाहाल तथा नेपाल लगायतका नेताहरुले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न तथा सचिवालय र स्थायी कमिटि समेतको निर्णय भईसकेकाले त्यसको पालना गर्न ओलीलाई दबाब दिएपछि वामदेव सिफारीस भए ।

यथार्थ
औपचारिक रुपमा नै पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली आफैंले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेव गौतमलाई लैजाने निर्णय गरेसँगै ओलीले दलभित्र आफूलाई जोगाउन सफल भएपनि आफ्ना अति विश्वास प्राप्त अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पुनः सांसद बनाउने योजनामा पूर्णविराम लाग्यो । यसरी पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओली विगतका आफ्नै अडानबाट पछि हट्न बाध्य हुँदै आएका छन् । हुनत नेकपामा विवादको शुरुवात नै वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगरेर भएको हो ।

वास्तवमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबै जनतालाई समान अवसर र पहुँचको समावेशी वितरण गर्ने भरपर्दो प्रणाली बन्नुपर्दथ्यो । किनकी २४० बर्ष लामो राजतन्त्र हटाएर मुलुकमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा संघीयता ल्याउने राजनीतिक दलहरुको एजेन्डालाई जनमतले अनुमोदन गरेपछि मात्रै नेपालमा परिवर्तन भएको थियो, जुन विश्वकै राजनीतिक इतिहासको एउटा उदाहरणीय पक्ष थियो । तर जसरी सहज रुपमा मुुलुकमा परिवर्तन भयो र जनताहरु परिवर्तनपछि खुशी भए, त्यसैगरी जनहितका पक्षमा कुनैपनि कुरा प्राप्ति नभएको वर्तमान सत्य हो ।

जनताले देशमा लोकतन्त्र सहित विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गरी देशको मुहार फेरिएसँगै गरिबीको अन्त्य हुने र विकास निर्माणले तीव्रता पाई जनताका छोराछोरी देशको सर्वोच्च पदमा पुग्न सक्छन् भन्ने आशाका साथ विगतका सबैखाले परिवर्तनहरुलाई आत्मसाथ गरे । अझै मुलुकमा कम्युनिष्ट सरकार सत्ताको एकल हकदार बनेपछि गरिबको पार्टीका रुपमा व्याख्या गरिँदै आएको कम्युनिष्ट पार्टीले गरिब जनताहरुको दुःखमा मलम लगाउने काम अवश्य गर्नेछ भन्ने जनविश्वास थियो । तर करिब दुईतिहाई बहुमत सहित सत्ताको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टी नेकपाले जनतामाझ निर्वाचनताका गरिएका प्रतिबद्धताहरु पुरा गर्नु त टाढाको कुरा भयो, विद्यमान महामारी सँग जुधिरहेका जनताहरुलाई कुनैपनि राहत दिलाउन सकिरहेको छैन ।

कुनैबेला नेकपाले देशको कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित संसदलाई राजीनामा दिन लगाएर पद रिक्त गराई उपनिर्वाचन मार्फत वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधी सभामा ल्याउने कसरत पनि ग¥यो र उक्त कार्यमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै लागे । यस्तो कार्य लोकतन्त्रको लागि घोर असंवैधानिक र अराजनीतिक अभ्यास वा परिपाटी हो । त्यसैले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतको प्रवेशले निर्वाचन प्रणालीको धज्जी उडाएको छ ।

उपसंहार
वामदेव गौतम ५ बर्षका लागि जनताबाट अस्वीकृत पात्र हुन् । तर नेताहरुको स्वार्थ र शक्ति सन्तुलनको अभ्यासमा यिनलाई प्रयोग गर्न संविधानको छिद्र देखाएर आश्वासन सहित नेताहरुले उनलाई राष्ट्रिय सभामा पठाए । यसरी जनता भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र आवश्यकता ठूलो देख्ने नेतृत्वका कारण लोकतान्त्रिक मर्म अहिले लज्जित हुनुपरेको छ । किनकी एकपटक पराजित नेतालाई ५ बर्ष कुर्न, जनताको दुःखसुखमा अहोरात्र साथ दिन र आफ्नो पराजय स्वीकार गर्न नहिच्किचाउने प्रवृत्तिको विकास नहुँदासम्म आवधिक निर्वाचन र लोकतन्त्र बलियो तथा संस्थागत हुनै सक्दैन ।

यसअघि प्रतिनिधि सभामा पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभामा जाने रहर गरेर आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा भन्दा पदमा लोभिए । अहिले फेरी वामदेवलाई पदिय लोलुपताले राष्ट्रिय सभामा पुर्‍यायो । तर यो विधी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पटक्कै सुहाउने बिषय होईन । किनकी कुनैपनि नेतालाई इच्छा जाग्ने बित्तिकै लोकतान्त्रिक चरित्र र भावनाको बलात्कार गरिनु विधिसंगत हुन सक्दैन । आमनिर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई हुक लगाएर संसदमा लग्नुको औचित्य के हो ?

यसरी जनमतबाट पराजित भएका व्यक्तिहरुलाई यसैगरी जस्केलाबाट संसदमा सहभागी गराउँदै लैजाने हो भने निर्वाचनको के अर्थ ? मुलुकमा विद्यमान संविधान र कानुन सर्वसाधारण जनताहरुका लागि मात्रै हो कि शक्ति तथा पहुँचमा हुनेहरुले पनि विधीको पालना गर्नुपर्दछ ? अबपनि नेपालको राजनीतिमा विगतमा जस्तै संसद किनवेच, अपहरण तथा पजेरो काण्ड, विभिन्न समयका सुन तस्करी काण्ड, विकास परियोजनामा भ्रष्टाचार, पार्टी विभाजन लगायतका कार्यहरुले नै निरन्तरता पाईरहने र जनताहरु मुकदर्शक मात्रै भईरहने हो ? करिब दुईतिहाइ नजिकको बहुमत किन, कसरी र के को लागि प्राप्त भएको थियो सोचविचार गर्ने हो कि ?

हुनत नेपालका कम्युनिष्टहरुको लागि संसदीय व्यवस्था उपयोगको शितल छहारी मात्रै हो । किनकी वामदेव गौतम सत्तामा नहुँदा वर्तमान सरकार ढलमलाउनु र मुलुकको संसदमा नै शुन्यता छाउनु भन्नेजस्ता अभिव्यक्तिहरु लोकतान्त्रिक परिपाटीका लागि सुहाउने बिषय होईनन् । यसर्थ राष्ट्रिय सभामा गौतम, श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिती संसदीय शासन पद्धती र संविधानको उपहास गर्नमा केन्द्रित रहेको छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)