सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको छ ।

सरकारले कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी किसानकोे रोजगारी वृद्धि र जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको हो ।

अघिल्ला वर्षहरुमा प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा कृषकलाई अनुदान वितरण गर्दै आएको थियो ।

त्यस्ता अनुदान वास्तविक कृषकभन्दा अधिकांश पहुँचवाला र गैरकृषकले पाउने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । तर, यस वर्ष भने बैंक ब्याजमा अनुदान दिने भएको छ ।

अनुदानमा व्यापक दुरुपयोग हुने गुनासो आएपछि कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान लागू गर्न लागेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ऋणको ब्याज अनुदान अवधि पाँच वर्ष राखिएको छ । त्यसपछिको ब्याज स्वयं कृषकले तिर्नुपर्नेछ ।

उक्त अवधिसम्म बढीमा एक करोड रुपैयाँ ऋण लिने कृषकका लागि सात प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने छ ।

विपन्न वर्गका किसानका लागि लक्षित वर्ग विशेष अनुदान, मध्यम तथा ठूला किसानका लागि ब्याज अनुदान, न्यून र न्यून मध्यम किसानका लागि सहुलियत कर्जा र प्रोत्साहन अनुुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।

ब्याज अनुदान लिन कृषकले अनिवार्यरूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिनुपरे व्यवसायको विस्तृत परियोजना तयार गरेर पेस गर्नु पर्नेलगायतका शर्तहरु राखिएको छ ।

कृषकले ऋण नतिरे कालो सूचीमा राख्ने, चलअचल सम्पति रोक्का गर्ने, सामाजिक सुरक्षालगायतका सेवाहरुमा रोक लगाउने उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले यस आर्थिक बर्षमा ५ सयदेखि ७ सयसम्म कृषि तथा पशुपालन गर्ने किसानलाई व्याज अनुदान दिनेछ ।

त्यसको लागि कर्णाली प्रदेशमा रहेका विभिन्न बैंकहरुले १ अर्ब रुपैयाँ कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लगानी गर्नेछन् ।