काठमाडौं, असोज ३ । नेपालको सात दशकको संवैधानिक अभ्यासमा हाल प्रचनलमा रहेको संविधान पहिलोपटक सार्वभौमसत्तासम्पन्न संविधानसभाबाट जारी गरिएको नेपालको सातौं संविधान हो ।

सामान्यतया १०/१० वर्षको अन्तरालमा संविधान परिवर्तनको अभ्यास हुने गरेकोमा वर्तमान संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्दासमेत सबै जनताले अपनत्व नलिनु र संविधानले परिकल्पना गरेका लोकतान्त्रिक अभ्यास संस्थागत नहुँदा संविधानको स्थायित्वमै प्रश्न उठेको छ ।

वि.सं. २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले जहानियाँ शासनको निरन्तरताका लागि जनक्रान्ति मत्थर पार्न सीमित अधिकार समावेश गरी सुरु भएको नेपालको पहिलो संविधानबाट हालसम्म सात दशकको संवैधानिक इतिहासमा सातओटा संविधान जारी भए ।

यसक्रममा राजनीतिक परिवर्तनबाट नयाँ संविधान निर्माण त भए तर आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत नहुँदा संविधानले स्थायित्व पाएन ।

नयाँ संविधान जारी भएको पनि पाँच वर्ष पूरा भयो । यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई लिएर उठ्न थालेको स्थायित्वको प्रश्नले संविधान संस्थागत थप चुनौती बन्दैछ ।

किन छोटो समयमा यति धेरै संविधान ? भन्ने प्रश्नपनि उत्तिकै अहम् बनेको छ ।

०६३ सालको अन्तरिम संविधानले गरेका मूल परिवर्तनलाई वर्तमान संविधानले समावेश गरेको छ भने संघीय शासनप्रणालीको अवलम्बनमा समावेशीतालाई प्रमुख आधार बनाउँदै प्रगतिशील बाटो कोरेको छ ।

तर, आजपनि एउटा प्रश्न भने जबर्जस्त उठिरहेकै छ कि पुनःस्थापित संसदले जनमतबिनै धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्रलगायतका व्यवस्थालाई कुन आधारमा अन्तरिम संविधानको संशोधनमार्फत् प्रवेश गरायो ?

संविधानसभाका ९० प्रतिशत सभासदको उपस्थितिमा जारी गरिएको वर्तमान संविधानमा बहुमत नेपालीको समर्थन रहेपनि सिमान्तकृत, मधेसीलगायतका उत्पीडित समुदायको एउटा पक्षले आजपनि अपनत्व नलिनुले यसको निरन्तरतामा चुनौती तेर्स्याएको छ ।

जनचाहनालाई सम्बोधन गर्दै संशोधनमार्फत् संवैधानिक स्थायित्व प्राप्त गरिनुपर्ने माग पनि जबर्जस्त उठेको छ ।

संविधानले समेटेका प्रावधानलाई जीवन्तता प्रदान गर्न उपलब्धि र तिनको कार्यान्वयनको निर्मम मूल्यांकन भएमात्र संविधानको सार्थकता देखिन्छ ।

संविधान राज्यको मूल कानुन हो र मूल कानुनको स्थायित्व जनताले लिने अपनत्वमा भर पर्छ । जनताका माग सम्बोधन हुनु नै स्वीकार्यता हो भने स्थायित्वको प्रमुख आधार पनि ।

भिडियो हेर्नुहोस्