काठमाडौं, असोज ३ । दुई वर्षअघिसम्म असोज ३ लाई कालो दिनको रुपमा मनाउँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलहरु अहिले भने संविधानलाई आशिंकरुपमा मानेको तर्क गर्न थालेका छन् ।

पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गर्नेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्ने उनीहरुको माग यथावत् छ ।

मधेसका नेताहरुमा कुर्सी मोह हावी भएकाले माग संस्थागत हुन नसकेको आरोप लागिरहँदा मधेसकेन्द्रित दलहरु भने शक्तिसञ्चय गरेर निर्णायक लडाँइतर्फ होमिएको दाबी गरेका छन् ।

आंशिकरुपमा संविधानलाई मानेको दाबी गर्ने मधेसवादी दलहरु अहिले संविधानप्रति नरम हुँदै गएका छन् ।

केही वर्षअघिसम्म असोज ३ लाई कालो दिन मनाउने दल अहिले साधारण विरोधमा सीमित भएका छन् ।

पहिचान र अधिकारको दृष्टिले संविधानलाई अपूर्ण भनिरहेका मधेसवादी दलहरु अहिलेपनि सन्तुष्ट हुनसकेका छैनन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झा पहिचानका पक्षधरहरुको शक्तिसञ्चय गरेर निर्णायक आन्दोलनमा पार्टी रहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

संविधान जारी भएपश्चात् संशोधनको मागसहित आन्दोलनमा रहेका तत्कालीन राजपा र फोरमको आन्दोलनमा करिब ९० जनाले ज्यानको आहुति दिइसकेका छन् ।

संविधानको प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलन शब्द राख्नुपर्नेदेखि बहुभाषी नीति संविधानमा संस्थागत हुनुपर्ने दलहरुको माग छ ।

नागरिकताको विषय अर्को मुख्य मुद्दा हो ।

यस्तै, आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, उत्पीडित वर्गलगायतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी गराउने, स्वायत्त अधिकारसहित प्रदेशको पुनःसंरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचनको सिट संख्या जनसंख्याको आधारमा कायम गर्नुपर्ने मधेसकेन्द्रित दलहरुको माग छ ।

संविधान जारी भएपछि सीमाकेन्द्रित आन्दोलनदेखि संविधान जलाउने कामसमेत उनीहरुबाट भयो ।

यही संविधानलाई टेकेर तीन तहका निर्वाचनमा भाग लिएका असन्तुष्ट पक्षको अहिले प्रदेश नम्बर-२ मा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।

मधेस राजनीतिका जानकार डा. राजेश अहिराज मधेसवादी दलहरुको आन्दोलनको औचित्यमै प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

सत्ता र शक्ति पाएपछि मुद्दालाई भुलेर सम्झौता गर्ने र शक्ति गुमेपछि मुद्दालाई पुनः बोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म मधेसको माग स्थापित होला भन्ने आधार देखिँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्