काठमाडौं, असोज ३ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ ।

वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको वर्तमान संविधान जनअपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

सरकार र राजनीतिक दलहरुबाट संविधानको कार्यान्वयन हुनुको सट्टा चरणबद्धरुपले कुल्चने काम भइरहेको छ । निराशाजनक कार्यान्वयनको अवस्थाले आमनागरिक संविधानप्रति नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

वर्तमान संविधानको मुख्य विशेषता भनेकै संघीयता, मौलिक हक, समानता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । तर, महत्वपूर्ण विशेषताहरुको कार्यान्वयन नै निराशाजनक छ ।

संविधानबमोजिमका संरचना खडा भएपनि कार्यान्वयन ठिक ढंगले हुनसकेको छैन । यसले आमनागरिकले संविधानप्रद्धत्त अधिकार र सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र समृद्धि हुने आशा गरेका आमनागरिक दिनप्रतिदिन निराश बन्दै गएका छन् ।

संविधानको मुख्य विशेषता संघीयता कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइले जनताले स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवार संघीय सरकार नै केन्द्रीकृत मानसिकतामै छ । संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नेगरी कानुनहरु बन्न सकेका छैनन् ।

आफूहरुले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले नै बनाएको संविधान कार्यान्वयन हुने र मुलुकको कायापलट हुने आशा गरेका आमनागरिक निराश हुँदै गएका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका सरकार र राजनीतिक दलहरुकै कार्यशैली र आचरणले संविधान कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय बनेको छ ।

आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिक दल र नेताहरुले संविधानको आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले संविधान कार्यान्वयन हुनुको सट्टा यसको मर्ममाथि नै प्रहार हुँदै आएको छ ।

संविधानलाई सर्वस्वीकार्य नबनाएसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने कतिपयको जिकिर छ ।

पुराना धेरैजसो कानुनमा संशोधन गरिँदै गरिएपनि नयाँ कानुन निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ ।

निश्चित समयसीमाभित्र बनाइसक्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाका कारण केही कानुन बनेपनि नागरिकले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाले आमनागरिकमा निराशा बढ्दै गएको छ भने संविधानमाथि नै प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्