काठमाडौं, असोज ५ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले विज्ञापन ऐन २०७६ तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नपनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

ऐन स्वीकृत भएको ११ महिना बितिसक्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोमा चासो व्यक्त गर्दै समितिले सरकारको नाममा त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

समितिका सभापति कल्याणी खड्काले ऐनको दफा ६ मा उल्लेख भएको डाउनलिंक अनुमति लिएका विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापनरहित बनाउने एक वर्ष समयावधि तोकिएको र समयावधि सकिन एक महिना बाँकी हुँदासमेत खासै काम हुन नसकेको भन्दै तत्काल कार्य सम्पन्न गरी ऐन कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले विदेशी च्यानलमा स्वदेशी विज्ञापन राख्ने नीति ऐनको भावनाविपरीत हुने भन्दै त्यस्तो निर्णय नगर्नसमेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि बस्यालले मन्त्रालय विज्ञापन ऐन कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

सचिव बस्यालले आफूले बैठकमा आउनुअघि प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेको र भेटमा प्रधानमन्त्रीज्यूले विज्ञापन ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले विज्ञापन बोर्ड गठनका लागि नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको र यसै हप्ता नियमावली स्वीकृत गरी ऐन कार्यान्वयमा ल्याउने बताउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीलेसमेत विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापनरहित बनाउन कुनै बाधा नपर्ने भएकोले सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी गराउनुभयो ।

बैठकमा सञ्चारविज्ञ लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापन ऐन कार्यान्वयमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले विज्ञापन चक्रमा सहभागी विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनकर्मी, सञ्चारमाध्यम र उपभोक्ताको हितका लागि विज्ञापन ऐन कार्यान्वयन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

विदेशी टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने विज्ञापन रोक्न, विदेशी स्थानीय च्यानलहरुले नेपालमा गरिरहेको प्रसारणलाई निरुत्साहित गर्न र अन्तराष्ट्रियस्तरका च्यानललाई मात्र अनुमति प्रदान गर्नसमेत ऐन उपयोगी हुने सञ्चारविज्ञ हुमागाईंको भनाइ थियो ।

उहाँले ऐन स्वीकृति भएको ११ महिनाको अवधिमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको भन्दै बाँकी एक महिना सबै पक्ष सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरु केदार सिग्देल, ईन्दु शर्मा, आशाकुमारी चौधरी, लिलाराज श्रेष्ठ, यज्ञराज सुनुवार, रंगमति शर्मालगायतले ऐन कार्यान्वयमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको भन्दै ऐनको तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

संसदका दुवै सदनवाट पारित भइ राष्ट्रपतिबाट २०७६ साल कात्तिक ८ गते स्वीकृति पाएको विज्ञापन ऐन हालसम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । उक्त ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने व्यवस्था छ ।

ऐनले २०७३ साल कात्तिक ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत विज्ञापनरहित नीतिको कार्यान्वयन गर्नेछ ।

उक्त नीति २०७४ साल साउन १ गतेबाट लागू हुनुपर्नेमा विभिन्न पक्षको विरोधको कारण लागू हुनसकेको थिएन । नीति कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि सरकारले ऐन ल्याएको हो ।

ऐनले विज्ञापन क्षेत्रको नियमन गर्न, विज्ञापनसम्बन्धी नीति बनाइ सरकारलाई सिफारिस गर्न विज्ञापन बोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बोर्ड गठन ११ महिना बितिसक्दासमेत हुनसकेको छैन ।

ऐनले विदेशी विज्ञापनलाई नेपालीमा डबिङ गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले विज्ञापन गर्न पाउने र नपाउने विषयलाई स्पष्ट पारेको छ ।

ऐनले केन्द्रमा विज्ञापन बोर्ड र प्रदेशमा अनुगमन तथा नियमन समिति गठन गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । ऐनले सरकारी विज्ञापन बोर्डमार्फत् गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

विज्ञापनसम्बन्धी नेपालमा कुनै कानुन नभएको अवस्थामा ऐनले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा सरोकारवालाले राखेका छन् ।