काठमाडौं, असोज ५ । नेपालमा नौ बैंक, १० कम्पनी र विभिन्न व्यक्तिले व्यापारका नाममा ११ वर्षमा ३४ अर्ब ८४ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबर शंकास्पद धन ओसारपसार गरेको खुलेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुन नै मिचेर कतिपय बैंकहरुले कारोबार गरेकोसमेत यी तथ्यबाट खुलेको छ ।

‘आईसीआईजे’सँगको सहकार्यमा खोज पत्रकारिता केन्द्रलले उजागर गरेको तथ्यहरुले नेपालमा कानुन मिचेर कसरी अवैध कारोबार हुने गरेको छ भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ ।

अमेरिकाको वित्तीय प्रणालीबारे निगरानी राख्ने सरकारी निकाय फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन)को गोप्य कागजातको आधारमा खोज पत्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नलिष्ट (आईसीआईजे)ले तयार गरेको हो ।

‘फिनसेन फाइल’ नाम दिइएको सो खोजलाई अध्ययन गर्दै खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपालले नेपालमा ११ वर्षको अवधिमा ३४ अर्ब ८४ करोडको अवैध कारोबार भएको पत्ता लगाएको हो ।

यस अवधिमा १२ अर्ब २६ करोड १७ लाख २४ हजार नेपालबाट बाहिरिएको छ भने आठ अर्ब ८७ करोड ९८ लाख रकम नेपाल भित्रिएको छ ।

यस्तै, विदेशमा बसेका नेपालीले सात अर्ब ९५ करोड ८८ लाख कारोबार गरेको तथा नेपालसहित अन्य मुलुकमा पाँच अर्ब ७४ करोड बराबर रकम अवैध कारोबार भएको सीआईजेले प्रस्तुत गरेको छ ।

विश्वभरका ४०० जना खोज पत्रकारको समूहले १६ महिनापछि यो रिपोर्ट प्रकाशन गरेको हो ।

सुन, अलकत्रा, पुरातात्विक उपकरण सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय तस्करीलगायतमा नेपाली संयन्त्रहरु जोडिएका छन् ।

कतिपय कारोबार नै नभएका कम्पनी तथा कतिपय दर्ता नै नभएका कम्पनीमार्फत् अवैध रकम ओसार भइरहेको फिनसेन रिपोर्टमा औंल्याइएको छ ।

नेपालमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन–२०६४’ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शंकास्पद कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू)लाई दिनुपर्छ ।

यसै ऐनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्ने र ग्राहकले बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गर्न पाउँदैनन् ।

तर, फिनसेनले उल्लेख गरेका अधिकांश कारोबार शंकास्पद, बेनामी, अवैध कम्पनी र उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमार्फत् हुँदापनि नेपालका बैंकहरूले सहजै स्वीकार गरेको देखिन्छ । फिनसेन रिपोर्टले नेपाली बैंकले सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको उल्लंघन गरेको देखाउँछ ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र दर्ता नै नभएका कम्पनीसमेत यस्ता कारोबारमा संलग्न हुनुले सरोकारवाला निकायको कमजोरीलाई उजागर गरेको देखिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्