काठमाडौं, असोज ७ । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदापनि १३ ओटा संवैधानिक आयोगले अझै पूर्णता पाएका छैनन् ।

११ ओटा आयोगमा ४० पद रिक्त छन् भने मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्षबाहेकका अरु पद रिक्त छन् ।

राजनीतिक भागबन्डाको किचलो र सरकारको उदासीनताले संवैधानिक आयोगहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा विकास भएसँगै कार्यपालिकाको असीमित अधिकार कटौती गरेर जनजागरणको लागि संवैधानिक आयोगको व्यवस्थाको परिकल्पनाअनुसार २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले विभिन्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गर्‍यो ।

तर, संविधान जारी भएको पाँच वर्ष र वर्तमान सरकार गठन भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त हुनसकेका छैनन् ।

संवैधानिक आयोगहरुले पूर्णता नपाउनु संविधान र जनतालाई अधिकार दिलाउने कुरा इन्कार गरेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा ।

पदाधिकारी नियुक्तिको विशेष व्यवस्थाले पनि आयोगका पदाधिकारीको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्ने प्रष्ट छ ।

राज्यका तीनओटै अंगका प्रमुखसहितको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइपश्चात् राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

महाभियोगबाहेक अन्य आधारमा हटाउन नमिल्ने र आयोगका पदाधिकारी राजनीतिकबाहेकका पदमा नियुक्ति हुन नमिल्ने व्यवस्थाले उनीहरुलाई आस र त्रासबाट मुक्त भइ स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ ।

संवैधानिक निकायको व्यवस्था कार्यकारीलाई स्वसंयमित र स्वनियन्त्रित गराउने हो । तर, राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदा समस्या खडा भएको छ ।

संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त हुननसक्दा चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि सत्तारुढ दल नेकपाले तत्काल पूर्णता दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सरकारले पदाधिकारी नियुक्त नहुनुमा प्रतिपक्ष दललाई दोष लगाउँदै आएपनि प्रतिपक्ष दलले भने आफ्नो चासो स्वाभाविक भएको जिकिर गरेको छ ।

संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसदले यी आयोगको पुनरावलोकन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

तर, संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा पनि आयोगहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

संवैधानिक आयोगहरु संघीयता, जातीयता, सामुदायिक पहिचान र उनीहरुका मुद्दासँग जोडिएका छन् ।

आयोगमा पदाधिकारीविहीनताको अवस्थाले संविधानको परिकल्पना र कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न उठाउने ठाउँ मिलेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्