फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, असोज ८ । कोरोना महामारीको भयावहसँगै नराम्ररी ओरालो लागेको देशको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने मुख्य दायित्व सरकारको हो ।

तर, विडम्बना भदौ २१ गतेदेखि देशको अर्थतन्त्रको नेतृत्व लिने अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री पद नै रिक्त छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रीकोसमेत जिम्मेवारी लिनुभएको छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई आर्थिक सल्लाहकार बनाएर ओलीले बालुवाटारबाटै अर्थ मन्त्रालय हाँक्न खोज्नुभएको छ ।

सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै भागबन्डा नमिल्दा अर्थमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा अझै अन्योलता छ ।

अर्थमन्त्री नियुक्तिमा जति विलम्ब गरिन्छ, देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिन त्यति नै विलम्ब हुने विज्ञहरुको चिन्ता छ ।

अर्थमन्त्री नहुँदा कोरोनाकै कारण लामो समय बन्द भएका उद्योगहरु खोल्ने वातावरण बनिरहेको छैन । योबीचमा निजी क्षेत्रले दैनिक दुई अर्ब घाटा व्यहोरिरहनुपरेको छ ।

सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेको ५० अर्बको राहत कोष अनिश्चित बनेको छ । कोरोना बिमालगायत पुँजीबजारमा निकै अन्योलता छ । सामग्री आयातमा असहजता छ । ठूला आयोजना निर्माणले गति लिन सकिरहेको छैन ।

यतिमात्र होइन, अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा अन्य मन्त्रालयका कामसमेत प्रभावित हुने ठान्नुहुन्छ, पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा ।

बास्कोटाको जोड छिटो अर्थमन्त्री नियुक्तिमा देखिन्छ । राजश्व संकलनमा निरन्तर कमी आएकाले पनि तत्काल अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्व पाउनुपर्दछ ।

अर्थमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा नीतिगत निर्णयका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको कामसमेत प्रभावित हुने पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर हुने हो भने नीतिगतलगायत आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनसमेत पोख्त अर्थमन्त्री नियुक्तिमा विलम्ब गर्नुहुन्न भन्ने विज्ञहरुको रायलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मनन गर्नुपर्दछ ।