प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । फाइल तस्वीरः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय ।

काठमाडौं, असोज ९ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सहमति भएपनि मन्त्री हेरफेरको मापदण्ड के हुने ? भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

संविधानले स्थायी सरकारको परिकल्पना गरिरहँदा बारम्बार हुने मन्त्रिमण्डल हेरफेरले एकातिर मन्त्रालयका प्रशासनिक काम-कारबाहीमा प्रत्यक्ष असर देखिँदै आएको छ भने पार्टीभित्रको समीकरणमा नेताहरुका व्यवस्थापनमा हुने मन्त्री हेरफेरले दीर्घकालीन असर पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

गत मंगलबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टी एकताको कार्यदिशा टुंग्याउनेदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिहरुलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा निर्णय गरेपनि अध्यक्षद्वयको ध्यान भने मन्त्रिमण्डल हेरफेरमा केन्द्रित भएको छ ।

बिहीबारमात्रै झन्डै तीन घन्टा छलफल गरेका दुई नेताले शुक्रबार पनि मन्त्रिमण्डल हेरफेर विषयको संवादलाई निरन्तरता दिएपनि न मन्त्रीहरु हटाउने र भित्र्याउनुको यथेष्ट कारण बताइएको छ, न त प्रष्ट मापदण्ड नै तय गरिएको छ ।

सुधारिएको संसदीय प्रणालीको अध्यासमा संविधानले पार्टी र सरकारका उद्देश्य परिपूर्तिका लागि आफूअनुकूल काम गर्न मन्त्री नियुक्ति र हेरफेरको तजबिजी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नै दिएको छ ।

तर, स्पष्ट कार्ययोजनाबिना पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका निम्ति गुटगत भागबण्डामा मात्रै हुने मन्त्रिमण्डल हेरफेरको विगतको अभ्यासले एकातिर जुन मन्त्रीले नीति ल्याउने हो, उसले नै कार्यान्वयन गर्न नपाउने र अर्कातिर प्रशासनसँगको सम्बन्धले प्रकारान्तरमा विकास योजना कार्यान्वयनमै असर पर्ने त होइन ? भन्ने आशंका बढेको छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीको हेरफेरमा दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेकालाई हटाउने, कार्यसम्पादनमा राम्रो देखिएकालाई निरन्तरता दिने र रिक्त रहेका मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्ने योजना छ ।

तर, यी मापदण्डमा दाहालले खासै प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन भने माधवकुमार नेपालले मन्त्रिमण्डल नै पुनर्गठन गर्ने पक्षमा मत राख्नुभएको छ ।

तर, विज्ञहरु भने पार्टी एजेन्डाको ‘स्पिरिट’ र सरकारको कार्ययोजनाअनुरुपको क्षमताका आधारमा मन्त्री नियुक्त गरिए मन्त्रिमण्डल हेरफेरको औचित्य पुष्टि हुने बताउँछन् ।

मन्त्रिमण्डल हेरफेरको पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेपनि मन्त्रीको प्रभावकारी कार्यप्रदर्शन नहुनु वा प्रधानमन्त्री आफैं हावी हुँदा विभागीय मन्त्रीले पूर्ण कार्यसञ्चालनको जिम्मा पूरा गर्न नसक्नाले नीतिगत विकास योजनाका काम-कारबाही अलपत्र हुने गरेको प्रशस्त दृष्टान्त छन् ।

तर, कामको मूल्यांकन गरी क्षमता र योग्यताका आधारमा नियुक्ति गरिए मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको औचित्य पुष्टि हुन्थ्यो कि ?

भिडियो हेर्नुहोस्