काठमाडौं, असोज १० । सरकारले एसिड आक्रमणविरुद्ध कठोर कानुनी व्यवस्थासहितको अध्यादेश पारित गररेको छ ।

अध्यादेशमा एसिड प्रहार गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैददेखि दुई लाखसम्म जरिवाना हुने र सम्पत्ति रोक्का गरेर भएपनि पीडितलाई जरिवाना दिलाउने व्यवस्था छ ।

अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपछि अहिलेजस्तो पीडितहरु एकातिर जीवनभर प्रताडित भएर बस्नुपर्ने र दोषीचाहिँ खुलेआम हिँड्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।

सरकारले एसिड आक्रमणबाट कहिले निको नहुने दागमा कानुनी मल्हम लगाउन आक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र यसको बिक्री-वितरण र आयात नियमन गर्न दुई छुट्टा-छुट्टै अध्यादेश पारित गरेको छ ।

एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न छओटा ऐनमा संशोधन गरिएको छ ।

सरकारले प्रमाण ऐन २०३१, न्याय प्रशासन ऐन २०७३, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ र अपराधपीडित संरक्षण ऐन २०७५ मा संशोधन गरेको छ ।

फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा सरकारले एसिड प्रहारबाट कसैको मृत्यु भएमा जन्मकैद हुने हालको कानुनी प्रावधानलाई यथावत् राखेको छ भने एसिड आक्रमण गर्ने र गर्न लगाउनेलाई २० वर्ष कैैद र १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, अध्यादेशमा एसिडजन्य अपराधका कसुरमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिको सजाय मिनाहा गर्न नपाइने, एसिड आक्रमणको मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकतामा राखेर किनारा लगाउनुपर्ने, अपराधीबाट पीडितको उपचार खर्च भराउनुपर्ने, जरिवानावापतको रकम फैसला भएको मितिले ३५ दिनभित्र दाखिला नगरे संलग्न व्यक्तिको जायजेथाबाटै असुल गर्नेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशमा एसिड आक्रमणका पीडितको उपचार राज्यले नै गर्ने भएपछि आर्थिक संकलन माग्न वा उठाउनसमेत बन्देज लगाएको छ ।

विद्यमान कानुनमा एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई अधिकतमु आठ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

तेजाब वा अन्य रासायनिक जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी अनुहार कुरूप पारे पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र शरीरका अन्य अंग कुरूप पारे वा शरीरमा पीडा पुर्‍याए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।

अधिवक्ता सुनिल पोखरेल एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था पहिलेपनि भएको तर कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो सात वर्षमा भएका २० ओटा एसिड आक्रमणका घटनामा १८ जना महिला र चारजना पुरुष पीडित भएको तथ्यांक छ ।

एसिड आक्रमणजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अध्यादेश त आएको छ तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने उत्तिकै प्रभावकारी हुन जरुरी छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्