काठमाडौं । सरकारले नेताका नाममा खुलेका दर्जनौं प्रतिष्ठान र संस्थालाई करोडौँ रकम अनुदान दिँदै आएको छ ।

नेताका नाममा उनीहरुका परिवार, नातागोता र आसेपासेले सञ्चालन गर्ने यस्ता प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रको ढुकुटीबाट अनुदान दिनेमात्र नभइ सरकारी जग्गा समेत बाँडिने गरेको छ ।

तर खर्चको मापदण्ड र बाँडिएको रकमको सदुपयोग भए नभएको छानबिन गर्ने पद्धतिनै नहुँदा राज्य कोषको व्यापक दोहन भैरहेको छ ।

सरकारले बीपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मदन भण्डारीलगायत नेताका नाममा खुलेका दर्जनौं संस्थालाई राज्य ढुकुटीबाट हरेक संस्थालाई दुई करोड ५० लाखका दरले वर्षेनी रकम बाँड्दै आएको छ ।

संघीय सरकारले यस्ता धेरै संघ, संस्था र प्रतिष्ठानलाई अर्बौं अनुदान बाँड्दै आएकोमा प्रदेश सरकारले पनि पछ्यान थालेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ अर्ब ५६ करोड सशर्त अनुदान र ३ अर्ब ६२ करोड सशर्त पूँजीगत अनुदान वितरण गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ ।

तर त्यसरी अनुदान बाँडिएका संस्थाको न लेखा परीक्षण हुन्छ, न तिनले गरेको खर्चको जवाफदेहीता खोजिन्छ । खर्चको मापदण्ड र बाँडिएको रकमको सदुपयोग भए नभएको छानबिन गर्ने पद्धतिनै नहुँदा मनमौजी हुने खर्चको असर राज्यको ढुकुटीमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मधेश आन्दोलनका शहीद रमेश महतोका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानलाई १० लाख दिँदा उत्पन्न विवादपछि २०६९ असारको मुद्धामा ‘निश्चित मापदण्ड र प्रष्ट आधार खुलाएर मात्र यस्ता प्रतिष्ठान एवं संघसंस्थालाई अनुदान बाँड्न’ आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय ताहिर अली अन्सारी र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले ‘मापदण्ड र स्पष्ट आधार बनाई राज्य कोषको रकम खर्च गर्नु’ भनेपनि आठ वर्ष बित्दा समेत न त बलियो मापदण्ड बनाइएको छ न त मौजुदा कानुनी प्रक्रियाको कार्यान्वयन नै ।

प्रतिष्ठान र संस्थालाई सरकारले राष्ट्रको ढुकुटीबाट अनुदान दिने मात्रे नभइ उद्देश्यको पुष्टि बिना नै सरकारी जग्गा समेत बाँडिनुले संस्थाकै स्थापनामा बदनियत देखिँदै आएको हो ।

त्यसो त अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले यस्ता खर्चलाई कटौती नै गर्न सुझाव दिएको थियो भने नेकपा विवाद समाधान सुझावका लागि गठित कार्यदलले पार्टी भित्रका कैयौं प्रतिष्ठानले गुटगत राजनीतिलाई संस्थागत गरेको स्वीकार्दै तिनको नियमन र व्यवस्थापन गर्नेबारे आवश्यक निर्णय लिन सुझाएको छ ।

तर त्यसरी स्थापना हुने प्रतिष्ठानहरुका कामकारबाहीले अदालतका आदेश र आयोगका प्रतिवेदनअनुरुप उद्देश्यपुष्टि नगर्नुले राज्यकोषको दोहन हुँदै गएको देखिन्छ ।

भिडियो