काठमाडौं । विश्वविद्यालयहरुमा दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने पदाधिकारी नियुक्तिको आलोचना हुँदै आएको छ ।

राजनीतिक नियुक्तिले सही नेतृत्व चयन नहुने तथा दलीय स्वार्थ बाझिने भएकाले योग्यता र क्षमताको आधारमा निष्पक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका छन् ।

भागबण्डा नमिल्दा करिब एक वर्षदेखि रिक्त रहेका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा अब भने पदाधिकारी नियुक्ति गरिने भएको छ ।

नेपाल संस्कृत, पूर्वाञ्चल, पोखरा,मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय गरि ६ वटा विश्वविद्यालयमध्ये चारवटामा सत्तारुढ नेकपा र दुईवटामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले उपकुलपति पाउने गरी भएको सहमतिअनुसार तीनवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छनोट गरिएको छ ।

करिव एक वर्ष देखि पदाधिकारीविहिन रहेका संस्कृत विश्वविद्यालयमा नेकपाको कोटाबाट यादवप्रकाश लामिछाने तथा कृषि र वन विश्वविद्यालयमा डा.पुण्य रेग्मीलाई उपकुलपति नियुक्त गरिएको छ भने कांगे्रसको कोटाबाट पोखरा विश्वविद्यालयमा प्राडा प्रेम नारायण अर्याललाई नियुक्ति गरिएको छ ।

यस्तै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा कांगे्रसको कोटाबाट तथा नेकपाको कोटाबाट पूर्वाञ्चल र मध्यपश्चिममा उपकुलपतिको नियुक्ति गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेको पदाधिकारी नियुक्ति गर्न विद्यार्थी संगठनहरुले माग गर्दै आएका थिए भने पूर्व उपकुलपतिहरुले पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

तर दलीय भागबण्डाले गर्दा वास्तविक रुपमा पदको हकदार र क्षमतावान् व्यक्तिहरु ओझेलमा पर्नेमा शिक्षा सम्बद्ध व्यक्तिहरुको चिन्ता छ ।

दलीय भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी बन्नु गलत नभएपनि पदमा पुगेपछि दलकै मात्र काम गर्नु घातक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति पाएपनि पदीय जिम्मेवारी निभाउने क्रममा दलहरुको दबाब थेग्न सक्नु पर्ने पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति पाएका प्रा डा प्रेम नारायण अर्यालको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयहरुको नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा अन्त्य गर्नु पर्ने विद्यार्थी संगठनहरुको माग छ ।

सत्तारुट दल नेकपा निकटकै विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु विश्वविद्यालयलाई दलीय भागबण्डाबाट मुक्त गराउन आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइरहेको छ ।

प्राज्ञिक थलोमा राजनीतिक भागबण्डा संस्कार अन्त्य गर्न ढिलो भैसकेको छ ।

दक्षता र क्षमता भन्दा पनि दलीय भागवण्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परम्पराले समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा असर पर्ने भएकाले यो परम्पराको अन्त्य अपरिहार्य छ ।