-हरिविनोद अधिकारी

थाहा पाउनु मानवीय अधिकार हो । आजभोलि हामी थाहा पाउने हकको नामलाई सूचनाको हकको रुपमा चिन्दछौँ । नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । २८ सेप्टेम्बरको दिन भनेको सूचनामा सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवस पनि हो । सूचनाको हकको पक्षमा लाग्ने सबैका लागि २८ सेप्टेम्बर एक महत्वपूर्ण दिन हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले गत बर्ष अर्थात् १५ अक्टोबर २०१९ मा सेप्टेम्बर २८ लाई प्रत्येक वर्ष सूचनामा सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवसका रुपमा मान्ने गरी घोषणा गरेको छ । त्यस अर्थमा यो संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरे पश्चातको पहिलो दिवस हो । सेप्टेम्वर २८ लाई सूचनाको सर्वव्यापी पहुँच सबन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने क्रम सन् २०१५ देखि नै युनेस्कोको महासभाले घोषणा गरे पश्चात शुरु भएको थियो ।

नेपालमा सूचनाको हक संविधानद्वारा प्रत्याभूत मोैलिक हक मध्ये एक प्रमुख नागरिक हक हो । नेपालको संविधानको धारा २७ मा यो व्यवस्था छ । यस हकअन्तर्गत नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक महत्वका सूचना प्राप्त गर्न सक्दछन् । सूचनाको हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ऐनको (कानूनका) निर्माण पनि गरिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ नै त्यो कानून हो । यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ पनि छ । साथै राष्ट्रिय सूचना आयोग लगायत विभिन्न संरचनागत व्यबस्था पनि गरिएका छन् ।

हामीसँग यसका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग पनि छ । नेपालका सूचनाको हकको व्यापक प्रयोग हुन लागेको पनि एक युग भएको छ । अर्थात् १२ वर्ष । यो कस्तो हक हो भन्ने वारेमा देखिएको भ्रम पनि हटेको छ र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ज्ञान र तथ्याङ्कमाथिको सर्व सुलभ हकका वारेमा नेपालमा चेतनाको स्तर माथिल्लो तहको छ तर पनि सार्वजनिक निकायहरु खुल्ला हुन चाहेका छैनन् या चाहँदैनन् । खुला समाजका लागि, खुला प्रशासनका लागि, खुला सरकारका लागि र सम्पूर्ण जानकारीमाथिको पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि यसको खोजी सुरु भएको छ ।

नेपालको कुरा गर्दा हामीले हेर्ने भनेको राष्ट्रिय सूचना आयोगको काम कार्बाही हो । त्यहाँ आयुक्तहरु को आए भन्दा पनि के गर्दैछन् भन्ने जिज्ञासा हुन्छ । सूचनामा आम नागरिकको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने नै आम अभियन्ताको चासो हो । राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि यसवारेमा चासो लिएको छ तर अभियन्ताहरुले सोचेजस्तो फटाफट निर्णय र काम नगरेको गुनासो व्यापक छ ।

कुनैपनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारले वा सार्वजनिक निकायले गर्ने कृयाकलापहरु स्वाभाविक रुपमा सर्वसाधारण जनताका लागि हुन्छन् । यस अवस्थामा सर्वसाधारण जनताका लागि हुने प्रत्येक कृयाकलापका बारेमा सर्वसाधारण नागरिकलाई जानकारी हुनु आवश्यक हुन्छ । यसैका लागि सर्वसाधारण जनताले सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना माग्ने र पाउने व्यवस्थाको सुरुवात भएको हो । यसबाट सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, अनियमितता हटाउन, जनताको स्वामित्व बढाउन, सहभागिता बढाउन, सरकारको काममा सकारात्मक सन्देश फैलाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिइएको हुन्छ ।

नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपश्चात लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने जनप्रतिनिधीहरु, सूचनाका हकका अभियन्ता, आमसञ्चारकर्मी, नागरिक समाजको जोड बलले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकले सार्वजनिक निकायले गर्ने वा गरेका कृयाकलाप बारेमा जानकारी पाउने हक कायम गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिएको र लगत्तै कानून समेत निर्माण गरिएको हो ।

हामीले सूचनाको हकको कानुन घोषणा भएको दिन, राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापनाको दिन अनि सूचनामा सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवसलाई यसकारणले पर्वको रुपमा मनाउँछौँ कि समाज खुला वातावरणतर्फ अझ अग्रसर होस् । राष्ट्रिय सूचना आयोग र अन्य सूचनाको हकसम्बन्धमा अनवरत काम गरिरहेका संस्थाहरुले सेप्टेम्बर २८ लाई मात्र मनाउँदैनन्,सधैँ नै सूचनाको हकको प्रयोग र अभ्यासमा लागिरहेकै हुन्छन् । अहिले आयोग पनि यसमा सक्रियरुपमा सहभागी भएको छ ।

अहिले आयोगप्रति अपेक्षा भनेको माग पक्षको सशक्तीकरण गर्नका लागि सक्रिय हुनुपर्ने, आपूर्ति पक्षको मनस्थिति परिवर्तन गर्नका लागि एकातिर सबल बनाउने अनि अनिर्णयको वन्दी हुन सार्वजनिक निकायहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याई सचेत गराउँदै जनताको सेवामा रहन र तथ्य खुलासा गर्नका लागि बाध्यकारी परिस्थिति तयार गर्नुपर्छ । स्वयं आयोग पनि सशक्त र प्रविधिमैत्री हुँदै जनमानसमा विश्वासको वातावरण तयार गर्न लाग्नुपर्छ ।

अहिले सबैभन्दा बढी समस्या भनेको सूचनादाताको सुरक्षाको हो । त्यो अभियन्ता पनि हुनसक्छ, त्यो पत्रकार पनि हुनसक्छ र त्यो त्यही सार्वजनिक निकायको इमान्दार सेवक पनि हुनसक्छ या कोही बाहिरको शंखघोषक पनि हुनसक्छ । अर्थात् सिट्ठी बजाउने इमान्दार सूचक । वा शंख बजाएर सूचना खुला गर्न सचेत गराउने वा भएका सूचनाहरुको लुकेको ठाउँको खुलासा गर्ने व्यक्ति । उसको सुरक्षा सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो । यसको लागि सर्वप्रथम आयोग आफैँ विश्वसनीय संस्थाको रुपमा विकसित हुनुपर्छ, दोस्रोमा आयोग सशक्त हुनुपर्छ र स्वतन्त्ररुपमा, निर्भीक भएर अनि निष्पक्षरुपमा निर्णय गर्ने , निर्णयको कार्यान्वयनका लागि सशक्त भूमिका निर्बाह गर्ने र अनुगमनको सुदृढ अनि सशक्त व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

यस अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् अनुरोध पत्र जारी गरेको छ र भनेको छ-सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लागु भएबाट सूचनाको हकले नेपालमा औपचारिक रुपमा नै कानूनी मान्यता प्राप्त गरेको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरे अनुरुप सूचनाको हकको प्रवद्र्धन, सम्वद्र्धन र प्रचलन गर्न गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन २०६५ सालमा भएको हो ।

सूचनाको हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सूचनाको माग पक्ष र सूचना दिने पक्ष दुबैको त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । दुबै पक्षमा यस बारेमा जानकारी तथा उत्प्रेरणाको आवश्यकता रहन्छ । त्यसैलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न कार्यक्रमहरु नियमित रुपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यसबाट सार्वजनिक निकायका नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, उच्च पदस्थ पदाधिकारी, कर्मचारी, आमसञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, सर्वसाधारण नागरिकलाई सूचनाको हक, कानूनी व्यवस्था र प्रकृया बारेमा सचेतना फैलाउने काम गरेको छ । यस अवधिमा सूचनाको हकसम्बन्धी उजुरी तथा पुनरावेदनको संख्या पनि बर्षेनी बढ्दै गैरहेको अवस्था छ । गत आर्थिक बर्षमा जम्मा १०१३ पुनरावेदनको उजुरी तथा निवेदन आयोगमा प्राप्त भएकोमा १०१३ को अन्तिम किनारा लगाई सकेको छ ।

सूचनाको हक वारेमा सचेतनाको स्तर बढेको छ । धेरै सार्वजनिक निकायहरुले सूचना अधिकारी तोकेको अवस्था छ । यति हुँदाहुँदै पनि सूचनाको हक अनुरुप सूचना माग गर्नेहरुलाई हतोत्साहित गराउने, सूचना सकेसम्म दिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने, सूचना दिन आनाकानी गर्ने, स्वतःप्रकाशन नगर्ने गरेको अवस्था पनि विद्यमान नै छ । यसले गर्दा सुशासन कायम गर्न, पारदर्शिता कायम गर्न, जिम्मेवार बाउन अझैपनि समस्या रहेको बुझ्न सकिन्छ । कतिपय सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी मात्रै तोक्न पनि नसकेको अवस्था छ ।

कोरोना महामारीका बेलामा सूचनाको हकको महत्व अझ बढेको छ । कोरोना महामारीबाट जोगिन, सक्रमण भएमा के गर्ने भन्ने बारेमा, राहताका लागी के पकृया छ भन्ने बारेमा, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियमका बारेमा यथार्थ जानकारी सर्वसाधारणलाई आवश्यक पर्दछ । यस्तो जानकारी सबैले थाहा पाउने गरी र बुभिने गरी प्रकाशन, प्रसारण र प्रवाह गर्न पर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा अयोगले पटक पटक विभिन्न आदेश, निर्देशन र सुझावहरु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायहरुलाई गरेको छ । यसबाट केही सकारात्मक पहलहरु भएको पाइएता पनि यथेष्ट मात्रामा हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।

नेपालको संविधानले तीन तहको शासकीय संरचनाको व्यवस्था गरे बमोजिम सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ मा संसोधन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका सार्वजनिक निकायहरुलाई पनि यसको कार्यक्षेत्रभित्र पारेपश्चात यसरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गठन हुने सार्वजनिक निकायहरुमा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यन्वयन गराई संविधानले कायम गरेको सार्वजनिक निकायहरुमा रहने सूचनामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुंच पुर्‍याई सुशासनको अनुभूति दिनु पर्ने चुनौति थपिएको छ । आगामी दिनहरुमा आयोगको ध्यान तथा कार्यक्रमहरु यस तर्फ निर्देशित हुनेछन् । यी र यस्तै चुनौति तथा अवसरहरुको सदुपयोग गर्दै सूचनाको हक कार्यन्वयनमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउन आयोग आगामी पञ्चवर्षीय रणनैतिक योजनाको तयारीमा लागेको छ ।

सर्वसाधारण नागरिकको विश्वास जगाउन, स्वस्थ रहन, कोरोनाबाट जोगिन, आर्थिक सामाजिक रुपमा सक्षम बनाउन पनि सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको अक्षरस पालना हुनु महत्वपूर्ण रहेको छ । यसका लागि सरोकारवालहरु सबैको त्यत्तिकै जिम्मेवारी रहन्छ । सही समयमा सही सूचनाले नागरिकलाई सरकारप्रतिको विश्वास जगाउँछ । यस तथ्यलाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ ।

सूचनाको हकसम्वन्धी व्यवस्थाको प्रयोगमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनु हुने नीतिनिर्माता, राजनीतिज्ञ, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, सूचनाको हकका अभियन्ताहरु, सूचना अधिकारीहरु प्रति आयोग सदा आभारी रहन्छ । सूचनाको हकको कार्यन्वयन सरोकारवालाहरुको सहयोग, समन्वय र समझदारीमा मात्र सम्भव हुने हुँदा आयोग सवैसँग सहकार्य गर्दै जान सदा तत्पर छ । आयोगले गरेका कामहरुमा साथ दिनुहुने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि सदाझैं साथ र सहयोगका प्राप्त हुने अपेक्षा आयोगले गरेको छ । यस महत्वपुर्ण दिवसले सूचनाको हकको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउंदै जान सवैको साथ र सहयोग कायम गर्न गराउन थप अभिप्रेरित गरोस । यो अवसरमा आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीमा खरो उत्रने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आयोग सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

हामीले आयोगको यो अनुरोध र प्रतिबद्धतालाई अर्को वर्षको दिवसमा होइन, सधैँ जस्तो अनुगमन गरिरहनु पर्छ । समाजलाई तथ्य र सूचनाको खुलासाको संस्कृतिमा अभ्यस्त गराउन सक्नुपर्छ । आउने वाधा अवरोधलाई कानुनी तरिकाले, सामाजिक तरिकाले र एकताबद्ध भएर लाग्यौँ भने नेपालको अवस्था पनि विश्वका अरु मुलुकको जस्तो भ्रष्टाचार रहित मुलुकको रुपमा गणना हुन सक्नेछ ।

एउटा कुरा नबिसौँ-खुला समाज , खुला सरकार र खुला तथ्याङ्कले मात्र सूचनाको हकको मर्म पूरा हुनेछ । सूचनाको हकको सर्वव्यापीकरण गर्न सबैको पहुँच सूचनामा हुनैपर्छ । जबसम्म सचेत नागरिकहरुमा , सचेत प्रशासकहरुमा र सचेत अभियन्ताहरुको प्रयास जारी रहन्छ, त्यो बेलासम्म पक्कै सूचनाको महत्वले पनि प्रभाव देखाइरहने छ ।