काठमाडौं, असोज १२ । कोरोना त्रासका कारण विद्यालय नखुलेपछि वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइरहेका संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरु तलब नपाएको भन्दै दोस्रोपटक आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरु भने दसैंअघि यथासम्भव तलब भुक्तानी गर्ने बताएका छन् ।

‘लकडाउन’यता पारिश्रमिक नपाएको भन्दै संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरु दोस्रोपटक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

‘भर्चुअल’ माध्यमबाट असोज महिनादेखि शैक्षिकसत्र सुरु भएको छ । विद्यालयहरुले वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा लिन शिक्षकहरुलाई भनेका छन् । शिक्षकहरुले पनि सोहीबमोजिम विद्यार्थीहरुलाई पढाइ रहेका छन् ।

तर, उनीहरुले लकडाउनपछिकोमात्र होइन, गत माघदेखि नै तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

करिब ६० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयले माघदेखिकै तलब नदिएको नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टू)ले जनाएको छ ।

शिक्षकको समस्याप्रति सरकार मुकदर्शक बनिरहेको र विद्यालय सञ्चालकहरु बहानाबाजी गरिरहेको संस्थागत विद्यालयका शिक्षहरुको आरोप छ ।

उता, निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले भने शिक्षकहरुले लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता नभएकोे दाबी गरेका छन् ।

सरकारले राहत प्याकेज नदिएसम्म शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब भुक्तान गर्न नसकिने बताउँदै आएका विद्यालय सञ्चालहरुले गत शैक्षिकसत्रको तलब भुक्तानी गर्ने तथा वैशाखयताको पारिश्रमिक क्रमशः भुक्तानी गर्ने सहमति गरेका थिए ।

सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध नगराएपछि अन्य विकल्पबाट भएपनि यथासम्भव पारिश्रमिक दसैंअघि उपलब्ध गराउने विद्यालय सञ्चालकहरुले जनाएका छन् ।

विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्दा विद्यालयहरुको आम्दानीमा समस्या सिर्जना भयो । तर, शिक्षहरुलाई काम लगाएपछि माम खाने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा विद्यालय सञ्चालकहरुलाई कसले दिने ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।

भर्चुअल माध्यमबाट पढाइ सुरु गरेर अभिभावकबाट शुल्क असुलेका विद्यालयले पनि पारिश्रमिक दिन आनाकानी गर्नु शोभनीय विषय होइन ।

साढे सात हजार हाराहारीका संख्यामा रहेका संस्थागत विद्यालयहरुमा दुई लाखभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीहरुमध्ये करिब तीन हजार शिक्षकहरुको रोजगारी गुमेको बताइन्छ ।

शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापनबीचको अन्तरविरोधमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कन दिनुहुँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्