प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । फाइल तस्वीरः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय ।

काठमाडौं, असोज १३ । मन्त्रिमन्डल हेरफेरका लागि नेकपा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भेटघाट बाक्लिएपनि व्यक्तिगत स्वार्थ र भागबन्डा नमिल्दा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

दैनिकजसो हुने भेटघाट मन्त्री हेरफेर र मन्त्रालय घटाउने/बढाउने कुरामा अपनाइने मापदन्ड र औचित्यभन्दा नेताका व्यवस्थापन र स्वार्थसिद्धमा केन्द्रित हुँदा संविधानको मर्ममाथि खलल पुग्ने त होइन ? भन्ने आशंका पनि बढेको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्ष मत्थरपछि असोज ६ गतेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकअनुरुप पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमन्डल हेरफेरमा सक्रियता देखाएयता नै अर्का अध्यक्ष दाहालको बालुवाटार दौडधुप पनि बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी रहने संसदीय शासन प्रणालीमा मन्त्रिमन्डल हेरफेरमा प्रधानमन्त्रीकै विशेषाधिकार भएपनि नेकपाभित्रको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनका स्वार्थले अहिलेको मन्त्रिमन्डल हेरफेर कसिलो बनेको छ ।

पार्टी एकीकरणको सन्देश दिन केही दिनअघिको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार नै सहमतिमा मन्त्री हेरफेर गर्न ओलीलाई दबाब परेको छ ।

सरकारको परिणाममुखी काम र व्यवहारमा पार्टीको सुझाव लिने संवैधानिक परिकल्पना भएपनि पार्टीपंक्तिलाई लत्याएर अध्यक्षद्वयका व्यक्तिगत स्वार्थ र भागबन्डामा केन्द्रित मन्त्रिमन्डल हेरफेरको औचित्यमै प्रश्न उठेको बताउनुहुन्छ, नेकपा नेता खिमलाल देवकोटा ।

संविधानतः प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री रहने व्यवस्था भएपनि बहुमतको सरकारले मन्त्रालय टुक्राएरै गुटमा भाग पुर्‍याउने नियत राख्दा मन्त्रालय हेरफेरमा गरिएका पुनरावलोकन आयोगका प्रतिवेदन लत्याइँदैछ ।

२०७५ फागुन ३ गते डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले संघीयस्तरमा १६ मन्त्रालयमा झार्न सिफारिस गरेको थियो भने प्रशासनविद् काशीराज दाहालको नेतृत्वमा गठित अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले २०७५ सालमा मन्त्रालय संख्या १५ बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।

तर, कार्यबोझ व्यापक घटेको अवस्थामा केन्द्रमा थोरै र चुस्तदुरुस्त मन्त्रालय राखी प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको छिनाझपटीले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार भएको संविधानविद् डा. रुद्र शर्माको भनाइ छ ।

त्यसो त भइरहेका कतिपय मन्त्रीहरुकै कार्यकुशलतामै पनि प्रश्न नउठेको भने होइन । तर, एकजनामात्रै मन्त्री थप्ने हो भनेपनि राज्यकोषमा कम्तीमा मासिक एक करोड व्यायभार थपिने प्रशासनविद्हरु बताउँछन् ।

तर, नेकपाभित्र मन्त्रालय थपघटको औचित्य पुष्टि नहुँदा र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनकै लागि राष्ट्रियसभामा लगिएको चर्चाले गौतमको मुद्दा विचाराधीन रहँदा एकातिर मन्त्रिमन्डल पुनर्गठन गिजोलिएको छ भने अर्कातिर मन्त्रालयको हेरफेर नेता व्यवस्थापनमै सीमित हुने देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्