वामदेव गौतम । फाइल तस्वीर।

काठमाडौं, असोज १६ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग सम्बन्धित रिटमा सर्वोच्च अदालतमा अब आउँदो बुधबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।

शुक्रबार सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर बाँकी सुनुवाइ आउँदो बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेको विरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

उक्त रिटमाथि गएको बुधबारदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएको छ ।

बुधबार नसिकएपछि शुक्रबारका लागि सारिएको सुनुवाइ अदालतको समय सकिएपछि फेरि बुधबारका लागि सरेको हो ।

उक्त रिटमा असोज ७ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमको सांसद पद यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

गौतमका तर्फबाट बहस गर्न पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रविनारायण खनाल, रमणकुमार श्रेष्ठलगायत ३० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दिएका छन् ।

मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि मन्त्रिमन्डल विस्तारमा पनि ढिलाइ हुनसक्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरिएसँगै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गौतमलाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आउनुभएको छ ।