फाइल तस्वीरः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय ।

काठमाडौं, असोज १६ । करिब छ महिना लामो आन्तरिक विवाद समाधान भएको एक महिना नपुग्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र पुनः विवाद देखिएको छ ।

सरकारले बिहीबार मुख्यसचिव नियुक्त र दुई देशको राजदूत नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टिका आवाज सुनिएका छन् ।

गत भदौ २९ पार्टीको आन्तरिक एकताको लागि स्थायी कमिटी बैठकले जारी गरेको १५ बुँदे सहमतिविपरीत सरकारले पछिल्लो राजनीतिक नियुक्ति गरेको असन्तुष्ट पक्षको जिकिरसँगै नेकपाभित्र पुनः विवाद ब्युँतने सम्भावना बढेको छ ।

पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्ष समाधान गर्ने १५ बुँदे सहमतिपत्रको एक महत्वपूर्ण बुँदा थियो, ‘सरकारको दैनिक काम कारबाहीमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय गर्दा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई सरकारले ध्यान दिने ।’

यही बुँदालाई देखाएर कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उहाँनिकट नेताहरुले मुख्यसचिवमा शंकरदास बैरागीको नियुक्ति, डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिका र लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

असन्तुष्ट पक्षले स्थायी कमिटीको निर्णयको मर्मविपरीत पछिल्लो राजनीतिक नियुक्ति गरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

तर, पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट नेताहरुले अध्यक्षद्वयबीच निरन्तर संवाद भइरहेको र पछिल्लो राजनीतिक नियुक्ति सहमतिमै भएको जिकिर गरेका छन् ।

सरकारले गरेको पछिल्लो राजनीतिक नियुक्तिले करिब एक महिनाअघि भागबन्डाको आधारमा टालिएको पार्टीभित्रको विवाद पुनः ब्युँतने त होइन ? भन्ने शंका गर्न थालिएको छ ।

असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुले पछिल्लो राजनीतिक नियुक्तिले विश्वासको संकट उत्पन्न गराएको जिकिर गरेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरुले राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक विषयबिना पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न गराएर गैरजिम्मेवार बन्न नहुने तर्क गरेका छन् ।

आन्तरिक एकताको लागि भन्दै गएको भदौ २९ गते स्थायी कमिटीले जारी गरेको १५ बुँदे सहमतिपछि सरकार र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीप्रति कडारुपमा प्रस्तुत हुने गरेका पार्टीका नेताहरु पनि नरम देखिएका थिए ।

तर, सरकारले गरेको पछिल्लो राजनीतिक नियुक्तिसँगै पार्टीभित्र असन्तुष्टिका आवाज उठ्न सुरु भएको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक नियुक्ति र त्यसपछिका प्रतिक्रियाले के देखाएको छ भने नेकपाका पार्टी कमिटीहरुले जेसुकै निर्णय गरेपनि पार्टी र सरकारबीच समन्वय गर्न त्यति सहज छैन ।