काठमाडौं, असोज १९ । यही असोज १६ गते प्रदेश नम्बर-५ सरकारको तर्फबाट आन्तरिक तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको राजधानी दाङ र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव गरेसँगै कतै विरोध त कतै समर्थन भइरहेको छ ।

प्रस्तावप्रति प्रदेश-५ को साविकका तीनमध्ये लुम्बिनी अञ्चलमा विरोध भइरहेको छ भने अन्य दुई अञ्चल राप्ती र भेरीमा समर्थन भइरहेको छ ।

सरकारको प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा सोमबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । समर्थन र विरोधकाबीच सबैको चासो प्रदेशसभाको अंकगणितमा केन्द्रित भएको छ ।

सडक सञ्जाल, प्रशासनिक तथा व्यापारिक सम्बन्धका आधारमा राजधानीको विषयमा प्रदेश-५ मा पक्ष र विपक्ष तर्क आइरहेका छन् । अस्थायी राजधानी रहेको बुटवलमा त दिन-दिनै विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)समेत प्रस्तावमा विभाजित देखिएको छ ।

सत्तारुढ दलभित्रै प्रस्तावमा एकमत नभएपछि प्रदेशसभाको अंकगणिततिर सबैको चासोकेन्द्रित भएको छ ।

प्रदेशको राजधानी र नाम प्रदेशसभाको दुईतिहाइ मतले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभाका कुल ८७ सदस्य संख्यामध्ये सरकारको प्रस्ताव पारित गर्न ५८ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

प्रदेशसभामा सत्तारुढ दल नेकपा एक्लैको ६१ मत छ । त्यसकारण पार्टी ‘ह्वीप’अनुसार प्रस्तावको पक्षमा मत परे प्रस्ताव सहजै पारित हुन्छ ।

तर, प्रस्तावको विरोध गर्दै नेकपाका १४ जना सांसदले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् भने पार्टीको कडा निर्देशन र ह्वीप नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । ती १४ सांसद लुम्बिनीकै हुन् । जहाँ सरकारको प्रस्तावविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ ।

त्यसो त प्रदेश-५ का साविक तीन अञ्चल लुम्बिनी, राप्ती र भेरीमध्ये प्रदेशसभामा लुम्बिनीका सांसदको मत बढी छ । त्यहाँका ५२ सदस्य छन् भने राप्ती र भेरी अञ्चलका गरी ३५ सदस्य छन् ।

पार्टीको निर्देशन र ह्वीप बेवास्ता गर्दै नेकपाका १४ जना सांसद अडानमा अडिक रहे सरकारको प्रस्ताव अप्ठ्यारोमा पर्नसक्छ । यस्तो बेला नेकपालाई राजधानी सार्ने प्रस्ताव पास गराउन अन्य पार्टीको ११ मत चाहिन्छ ।

प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका १९ सदस्य छन् भने जसपाका छ र जनमोर्चाको एक सदस्य छन् । तर, कांग्रेस र जसपा पनि विभाजित छन् ।

यी दुई दलमा पनि लुम्बिनी अञ्चलका सांसदहरु बुटवलको पक्षमा छन् भने राप्ती र भेरीका सांसद दाङको पक्षमा । कांग्रेसका १९ जनामध्ये १३ जना साविक लुम्बिनी अञ्चलका हुन् भने छजना राप्ती र भेरीका ।

लुम्बिनीकाबाहेक कांग्रेसका छ, जसपाका दुई र जनमोर्चाका एकजना थपिँदा पनि प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्दैन ।

सत्तारुढ दल नेकपाका १४ जना सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरे लुम्बिनी अञ्चलका कांग्रेस सांसदले विपक्षमा मतदान गरे र अन्य साना दलले पनि आफ्नै भौगोलिक स्वार्थ हेरेमा भने राजधानी दाङ बनाउने प्रदेश सरकारको प्रस्ताव विफल हुनसक्छ ।