
काठमाडौं, असोज २० । विभिन्न छबुँदे माग राखी विगत २३ दिनदेखि अनशनरनरत् चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ ।
डा. केसीका माग सम्बोधन गरी जीवनरक्षाको माग गर्दै चौतर्फी दबाब आएपनि सरकार भने मौन बसेको छ ।
न त कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ, न कुनै पारिवारिक वा कुनै राजनीतिक दलको स्वार्थको लागि । डा. केसी आमनागरिकको हितको लागि १९औंपटक अनशनमा बसिरहनुभएको छ । उहाँले उठाएका माग सम्बोधन गर्दा राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ ।
डा. केसीले २०६९ सालमा पहिलोपटक अनशन सुरु गरेयताका सबैजसो मागहरु सत्ता र प्रतिपक्षले तथा मुलुकको संविधानले अख्तियार गरेको समाजवादी सोचभन्दा फरक छैनन् । तर, विडम्बना यिनै दलले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्दापनि उस्तै माग राखेर डा. केसीले पटक–पटक अनशन बस्नुपरेको छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा भएको बेलामा मात्र डा. केसी छपटक अनशन बसिसक्नुभएको छ र पछिल्लोपटक २०७५ साउन १० गते केसीसँग अहिलेकै सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । तर, फेरि यही सरकारकै पालामा पुनः अनशन बसेर डा. केसीले अक्सिजन लिनुपरेको छ ।
तर, सरकार केसीको जीवनरक्षाको लागि कत्ति पनि संवेदनशील छैन भन्ने कुरा केही दिनअघि सरकारका प्रवक्ताले दिएको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ ।
सरकारको संवेदनहीनता र मौनताप्रति चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । डा. केसीका माग सम्बोधन र जीवनरक्षाको लागि सरकारलाई पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री दबाब दिइरहेका छन् ।
कोरोना महामारीमा जनस्वास्थ्यका मापदन्डको बेवास्ता गरी माइतीघर मन्डला र मुलुकका विभिन्न भागमा केसीको समर्थनमा प्रत्येक दिन प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
केसीका माग तत्काल सम्बोधन गरेर उहाँको जीवनरक्षाको माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले सरकारलाई ७२ घन्टे ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । तर, सरकार कसैको आवाज सुन्ने पक्षमा छैन ।
आफूविरुद्ध सडकमा उठेका स–साना विषय र आलोचनाकोसमेत जवाफ दिने प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय तथा आमनागरिकको स्वास्र्थको लागि अनशनरत् डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदासमेत एक शब्द बोल्नुभएको छैन ।
तर, डा. केसी माग पूरा नभएसम्म अनशन जारी राख्ने अडानमा हुनुहुन्छ । सरकारको मौनता, बेवास्ता र जिद्दीपनले जुनसुकै दुर्घटना निम्तिनसक्ने र परिणाम सरकारलाई महँगो पर्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्