काठमाडौं, असोज २३ । भूूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियमावली नबनाइ जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएको भन्दै संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सरकारले संविधान र ऐनविपरीत जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।

समितिका सभापति रामनारायण विडारीले ऐन कार्यान्वयन गर्ने नियमावली नबनाइ प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत भएको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले संविधान र भूउपयोग ऐनविपरीतको काम गरेको भन्दै भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई समितिमा छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।

सम्बन्धित मालपोत कार्यालयका हाकिमहरुको तजबिजमा कित्ताकाट खुलाइएको आरोप सभापति विडारीको छ ।

सभापति विडारीले ऐन कार्यान्वयन गर्ने नियमावली बनाउन समितिले दिएको निर्देशनसमेत सरकारले पालना नगरेको बताउनुभयो ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले निर्देशिका बनाउनका लागि नियमावली बनाउनुपूर्व शर्त भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो ।

वि.सं. २०७४ सालदेखि बन्द रहेको कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट गएको भदौ २२ गतेबाट खुला गर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।

यसअघि, २०७४ र २०७५ मा सरकारले जग्गाको खन्डीकरणका सम्बन्धमा रोक्न जारी भएको आदेशलाई बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गरेको हो ।

यद्यपि, सरकारले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । मुद्दा अहिले विचाराधीन रहेको छ ।