फाइल तस्वीर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न भुक्तानी प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली संचालकबाट भुक्तानी हुने राजस्वमा सीमा निर्धारण गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था लागु गरेको हो ।

राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको डिजिटल वालेटमार्फत सरकारको राजस्व तिर्दा (भुक्तानी ) माघदेखि शुल्क लाग्ने भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार अहिले कोभिडका कारण सेवा निःशुल्क सेवा दिएको भएपनि पुस महिना पछि भने कारोबारको रकम अनुसार ५ देखि ३० रुपैयाँसम्म भुक्तानी वापतको सेवा शुल्क लाग्ने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७७ मा थप व्यवस्था गर्दै सरकारको राजस्व रकम एक हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारलाई सधैंका लागि निःशुल्क गरेको छ ।

तर माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी एक हजारदेखि ३ हजारसम्म प्रतिकारोबार गर्दा ५ रुपैयाँ, ३ हजार १ देखि १० हजारसम्म १० रुपैयाँ सेवाशुल्क र १० हजार १ देखि माथिसम्मको कारोबारमा ३० रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले कोभिडका कारण सृजित परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै करदाताका लागि पुस मसान्तसम्म वालेटमार्फत गरिने दाखिला निःशुल्क गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सरकारलाई बुझाउने राजस्वको दर अहिले निर्धारण भएपनि कोरोना महामारीका कारण सेवाग्राहीले वालेटमार्फत भुक्तानी गर्दा तोकिएको शुल्क पुसमसान्तसम्म तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंक भुक्तानी व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।