१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


‘जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न’


0
Shares

काठमाडौं, असोज २४ । स्वायत्त अधिकार पाएको प्रदेश सरकारले जनसेवा र समाज रुपान्तरणको क्षेत्रमा कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसक्दा संघीय संरचना खारेजीको मागसमेत हुन थालेको छ ।

आफैंले बनाएको संविधानलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्र सरकारले एकात्मक शैली अपनाउनु तथा संघीय व्यवस्थालाई खर्चिलो ‘सेतो हात्ती’कोरुपमा मात्र बहस गर्नाले पनि पहिचानसहितको राज्य प्रणालीको भविष्यमाथि नै खतरा मडारिन थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामै स्वायत्त अधिकारसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना हुने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, साविक प्रदेश नम्बर-५ तथा हालको लुम्बिनी प्रदेशले केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेपमा नाम र राजधानी तोक्दा देखिएको तान्डवले देशमा केन्द्रिकृत एकात्मक शासनकै झल्को दिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

देशमा कोरोना संकट, बेरोजगारी समस्या, विकासमा देखिएको सुस्तताले र मौलाएका भ्रष्टाचारले जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न भएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्र हमालको भनाइ छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रमात्र होइन, प्रदेश तहको पनि उत्तिकै दोष छ । संविधानले दिएको २२ ओटा एकल अधिकार, संघसँगको साझा अधिकार र संघ तथा स्थानीय सरकारसँग रहेको साझा अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत सातै प्रदेशका सरकारले बनाउन सकेका छैनन् । जसले संघीय राज्य सञ्चालनविरुद्धको आवाजमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ ।

यो प्रणाली खर्चिलो हुँदा-हुँदै पनि पहिचानको मुद्दा स्थापित गराउने पक्षलाई नर्कान सकिँदैन । गरिब मुलुकले पाल्न नसक्ने सेतो हात्तीकोरुपमा बहस भइरहँदा यसबाट लिन सकिने फाइदाको विषयसमेत ओझेलमा परेको छ ।

प्रदेशका मन्त्रीहरुमात्र होइन, विश्लेषकहरु पनि केन्द्रीकृत मानसिकता तथा मुख्यमन्त्रीहरुमा संघीयताको मर्मअनुसार आफूलाई प्रस्तुत गर्न नसक्दा संघीय संरचनामा प्रश्न उठेको बताउँछन् ।

व्यवस्थाको विपक्षमा देखिएकाहरुले विदेशीहरुबाट आयातीत व्यवस्थाले देशलाई पहिचानको नाममा देश टुक्र्याउने, आर्थिकरुपमा टाट पल्टाउने, सत्तानिकटहरुलाई पोस्ने भएकाले यसको खारेजीको माग गरिरहेका छन् ।

त्यसो त कुनै समय संघीयतालाई ‘बाख्राको टाउकोमा भैंसीको सिङ’ भन्दै टिप्पणी गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि स्वायत्त अधिकार भएको संरचनालाई आफ्नो हैसियतमा बस्न थर्काउनु पनि गलत हो ।

प्रदेश अधिकार लिन नसक्ने, केन्द्र दिन नचाहने हो भने संघीय संरचनाको भविष्य खतराउन्मुख बन्दै जानेछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्