फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, असोज २६ । विश्व महाव्याधिकोरुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नेपालमा भयावह बन्दै गएको छ । तर, संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भने सरकारको उपस्थिति कमजोर सावित भएको छ ।

सुरुमा एकजनामात्र संक्रमित हुँदा ‘लकडाउन’ घोषणा गरेको सरकार अहिले संक्रमितको संख्या लाख नाघिसक्दा पनि अनिर्णयको बन्दीजस्तै बनेको छ ।

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमणले भयावह रुप लिइरहेको छ । कुल संक्रमित संख्याको करिब ६० प्रतिशत संक्रमित उपत्यकाका मात्र रहेका छन् ।

कोरोनाका कारण मृत्य हुनेमध्ये पनि करिब ३१ प्रतिशत उपत्यकाकै छन् । उपत्यकामा निजी र सरकारी गरी १९५ आईसीयू र ८८ ओटा भेन्टिलेर उपलब्ध छन् । तीमध्ये १५४ ओटा आईसीयू र ५० भेन्टिलेटर संक्रमितले भरिसकेको छ ।

संक्रमण यसरी नै बढ्दै गए उपचारको लागि मुलुकको स्वास्थ्य संरचनाले धान्न नसक्ने लाचार अभिव्यक्ति सरकारी निकायको छ ।

नेपालीहरुको प्रमुख चाड बडादसैं नजिकिएसँगै मानिसहरुको आउ-जाउ बढ्दा संक्रमितको पारो थप उकालो लाग्ने देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कस्तो योजना ल्याइँदैछ, सरकारसँग स्पष्ट जवाफ छैन ।

प्रभावकारी रणनीति बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवार निकाय ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा देखिन्छन् । अर्कोतर्फ, संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि गठित संयन्त्रहरु अहिले आएर झन् निस्क्रिय बनेका छन् ।

संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि गम्भीर बन्नुपर्ने बेलामा नागरिकतर्फ फर्किएर ‘गम्भीर नभए लकडाउन गर्न बाध्य हुने’ सरकारको भनाइ छ ।

संक्रमण बढ्दै जाँदा लकडाउन वा निषेधाज्ञा गर्नसक्ने अधिकार पाएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु पनि सर्वसाधारणलाई जनस्वास्थ्यका मापदन्ड पालना गराउन जोडबल गरिरहेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जनकराज दाहाल जनस्वस्थ्यविद्, ‘सीसीएमसी’लगायत सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेपनि ठोस निष्कर्ष आइनसकेको बताउनुहुन्छ ।

लकडाउन नै नगरेपनि अत्यावश्यक सेवामात्र सञ्चालन गरी अरु बन्द गर्ने सोचमा प्रशासन कार्यालय देखिन्छ ।

भदौ महिनाबाटै उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेकोे तथ्यांकहरुले देखाइरहेको छ । लक्षणसहितका संक्रमित बढी देखिन थाल्दा मृतकको संख्या पनि थपिइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा आमनागरिकले थप सुरक्षा सावधानी अपनाउनु त आवश्यक छ नै सरकारले पनि जनतालाई आड-भरोसा दिनेखालका रणनीतिक योजना ल्याएर तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्