काठमाडौं, असोज २७ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भूकम्पप्रभावित ११ जिल्लामा निःशुल्करुपमा वितरण गर्दै आएको इन्टरनेट प्रयोगमा अब शुल्क लाग्ने भएको छ ।

दुई वर्षका लागि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा नपुगेका स्थानीय निकायमा इन्टरनेट पुर्‍याउने योजनासाथ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरेको थियो ।

निःशुल्क इन्टरनेटको अवधि २०७६ साल चैतसम्म भए तापनि कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिइएकामा मंगलबारदेखि उक्त सेवा सकिएको जनाइएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालकाअनुसार कोरोना महामारीकाबीचमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न सेवाप्रदायकलाई थप समय दिइएकामा उक्त समय मंगलबारदेखि सकिएको छ ।

उहाँकाअनुसार अब ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको सेवाका लागि सम्बन्धित निकायले प्राधिकरणबाट स्वीकृत गरेको महसुल दरमा मात्र सेवाप्रदायकसँग सम्झौता गरी इन्टरनेट सेवाको उपभोग गर्न सक्नेछन् ।

प्राधिकरणले भूकम्पप्रभावित ११ जिल्ला (नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, गोरखा, धादिङ, मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंगा र सिन्धुली)का इन्टरनेट सेवा नपुगेका स्थानीय निकायमा इन्टरनेट पुर्‍याउन विभिन्न सेवाप्रदायकसँग सम्झौता गरेको थियो ।