नवनियुक्त मन्त्रीहरुको शपथग्रहण समारोह । तस्वीरः रोशन सापकोटा/रासस ।

काठमाडौं, असोज २९ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको शक्ति-संघर्षको असर मन्त्रिमन्डलका अनुहारहरुमा पटक-पटक देखिने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हालेको अढाइ वर्षमा विभिन्न कारणले ११औंपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिसक्नुभयो ।

राज्य व्यवस्थालाई बुझेकाहरु भने यसलाई फगत प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक बचाउको खेलको रुपमा विश्लेषण गर्छन् ।

कार्यकारी भूमिका प्रधानमन्त्रीमा रहेको वर्तमान राज्य प्रणालीमा सरकार सञ्चालनको पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ ।

त्यसकारण हुनसक्छ, सरकार बनेको अढाइ वर्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ११औंपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेरले सरकार स्थायी, प्रधानमन्त्री पनि स्थायी तर मन्त्रीहरु भने अस्थायी बनिरहेका छन् ।

दलभित्रको शक्ति-संघर्ष, प्रधानमन्त्रीको चाहना तथा विभिन्न घटनाक्रमले ओली सरकारमा मन्त्री बन्नेहरुको सूची लामो बन्दै गएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक प्रा. डा. लोकराज बराल पार्टीभित्रको शक्ति-संघर्ष र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक ‘गोटी’मा मन्त्रिमन्डल परेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

२०७४ फागुन ३ मा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा ओली चुनिनुभएको हो । त्यसपछि २०७४ फागुन १४, चैत २ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको थियो ।

यस्तै, २०७५ जेठ १८, साउन १८, फागुन १६, २०७६ साउन १५, मंसिर ४ तथा फागुन ५ मा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भयो । २०७५ फागुन ८, फागुन २१ मा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभयो ।

११औंपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा प्रधानमन्त्री स्वयंले मन्त्रालय आफू मातहत राख्नेदेखि पूरानालाई हटाएर नयाँ थप्ने तथा जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने हुने गरेको छ ।

यसबीचमा उपेन्द्र यादव, शेरबहादुर तामाङ, रघुवीर महासेठ, गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डित, मातृका यादव, थममाया थापा, चक्रपाणि खनाल, मोहम्मद इश्तियाक राई, गोकुल बाँस्कोटा, धनबहादुर बुढा, रामकुमारी चौधरी, डा. सुरेन्द्रकुमार यादव, डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रीको सूचीमा नाम लेखाइसकेका छन् भने रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि उनले सम्हालेको मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको एकल सरकारमात्र होइन, तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमलाई २०७५ जेठ १८ गते साथमा लिएर संयुक्त सरकार पनि सञ्चालन गर्नुभयो । राज्य सञ्चालनको उत्तरदायित्व वहन गरेपछि कुन मन्त्रीलाई राख्ने र कसलाई हटाउने भन्ने पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ ।

तर, मन्त्रीहरु बाहिरिने र जिम्मेवारी हेरफेरको क्रम चलिरहँदा त्यसको असर मन्त्रालयको काम-कारबाहीमा देखिन्छ ।

मन्त्री फेरबदलको चर्चाले बिदा हुने सम्भावना रहेका मन्त्रीलाई कर्मचारीले नटेर्ने, काममा सुस्तता, अन्योल बढ्नेजस्तो अवस्था आउने हुन्छ ।

ओली सरकारको काम-कारबाही जनअपेक्षाअनुकूल हुन नसेकेको विश्लेषण भइरहँदा नयाँ मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालय बुझ्न् समय लाग्ने अवस्था पटक-पटक बनिरहँदा त्यसले सरकारको समग्र काम-कारबाहीमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

सरकार सञ्चालनलाई चुस्त बनाउन गरिने मन्त्रीहरुको हेरफेर स्वाभाविक भएपनि सत्ता भागबन्डाको खेलमा फेरबदल पर्न जाँदा भने त्यसको असर नकारात्मक बन्ने निश्चित छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्