राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै नवनियुक्त मन्त्रीहरु । तस्वीरः रोशन सापकोटा/रासस ।

काठमाडौं, असोज २९ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरलाई ओलीइतरका नेताहरुले पार्टी कमिटीको निर्णयविपरीत भएको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारका नियुक्तिहरु पार्टी कमिटीको परामर्श र अध्यक्षद्वयको सल्लाहमा गरिने भनी हालैको सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णयलाई ओलीले लत्याएर आफूखुसी निर्णय गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावपछि सत्तारुढ नेकपामा फेरि सतहमा आएको विवादको पराकम्पन संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा देखिएको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकटका तीन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएसँगै नेकपाभित्र ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल खेमाबीच केही मत्थर देखिएको अन्तरद्वन्द्व फेरि बढेको छ ।

पछिल्लो समय ७९ दिनसम्म चलेको शक्ति-संघर्षको निचोडमा अन्तरपार्टी निर्देशिकासमेत जारी गर्दै नेकपाले सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गनिर्देशनमा सञ्चालन हुने, स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सचिवालयमा गरिने छलफल, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय लिने प्रस्ताव पारित गर्‍यो ।

त्यसपछिका धेरै दिन मन्त्रिमन्डल हेरफेरका लागि बालुवाटारमा छलफल भएपनि अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच सहमति जुटेन ।

यस्तो अवस्थामा बुधबार प्रधानमन्त्रीले एकलौटीरुपमा ‘आफ्ना’ मान्छेमात्रै मन्त्री बनाएको आरोप ओलीइतर खेमाले लगाएको छ ।

त्यसो त यसबीचमा प्रधानमन्त्रीबाट भएका नियुक्तिहरु नै स्थायी कमिटी बैठकको भावनाविपरीत भएको आरोप अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालले राजदूत नियुक्तिदेखि लगाउँदै आउनुभएको छ ।

विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा ओलीले न दाहालसँग सल्लाह गरेको, न त पार्टी कमिटीसँग परामर्श लिएको इतरसमूहको दाबी छ ।

विधि र पद्धतिबमोजिम चल्न दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई दबाब दिइरहँदा एकलौटी मन्त्री नियुक्तिले स्थायी समिति र सचिवालयले पारित गरेको प्रस्तावकै औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाइ छ ।

त्यसो त कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका सांसदहरूले नै प्रदेशको आन्तरिक मामिलामा केन्द्रबाट हस्तक्षेप भएको र दाहाल–नेपाल समूहले ओली पक्षलाई बाइपास गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा एकलौटी गरेको ओली पक्षका सांसदले आरोप नलगाएका होइनन् ।

तर, केन्द्रमा ओलीले आफ्ना मान्छेलाईमात्रै मन्त्री बनाएर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा नेपाल–दाहाल खेमालाई जवाफ दिएको हो वा यो स्वाभाविक हो ? नेकपाभित्र यस विषयलाई लिएर बढेको विवाद वा मत्थर साम्य हुने स्थितिले पुष्टि गर्दै जानेछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्