फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं । सरकारले गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा मिलापत्र नगराउन स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

जघन्य अपराध विरुद्ध प्रवद्र्धनात्मक र निरोधात्मक काम गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।

यस्ता अपराधमा मिलापत्र गर्ने र गराउने काम तत्काल रोक्न निर्देशन दिइएको छ ।

बलात्कार जस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनामा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जर्बजस्ती मिलापत्र गराएका समाचार सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि यस्ता घटनाप्रति चासो व्यक्त गरी त्यस्ता कार्य रोक्नका लागि प्रवद्र्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्यहरु गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु समेतको रोहबरमा पीडक र पीडितका बीचमा जर्बजस्ती मिलापत्र गराउने तथा सहमतिको कागज गराएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले गम्भीर कसुरमा अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाहीमा सबै क्षेत्रबाट सहयोग र समन्वय गर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।

केही दिनअघि मोरङ, सप्तरी, बझाङ जिल्लामा बलात्कारपछि जनप्रतिनिधिको रोहबरमा मिलापत्र गरेका समाचार सार्वजनिक भएका थिए ।