प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं, असोज ३० । तीनजना मन्त्री थप्दै दुईजनाको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार ११औंपटक मन्त्रिमन्डल पुनगर्ठन गर्नुभयो ।
पाँच वर्षको लागि २०७४ फागुन ३ गते ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि अढाइ वर्षको अवधिमा ११औपटक मन्त्रिमन्डल पुनर्गठन भएको छ ।
पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने नाममा पटक–पटकको मन्त्रिमन्डल फेरबदलले सरकारको समग्र कार्यसम्पादनमा असर पर्नुका साथै आमनागरिकमा पनि गलत सन्देश गइरहेको छ ।
पछिल्लो निर्वाचनबाट पाँच वर्षको स्थिर सरकारका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई जनमत प्राप्त भएको थियो । तर, यसअघिका संयुक्त सरकारजस्तै प्रधानमन्त्री नफेरिएपनि मन्त्रीहरु फेरबदलको अवस्था भने उस्तै छ ।
साढे दुई वर्षमै ११औंपटक मन्त्रिमन्डल पुनगर्ठन भइसकेको छ भने यो शृंखला यतिमै रोकिने अवस्था छैन । किनकि, सत्तारुढ दलकै जिम्मेवार नेताले तिहारपछि मन्त्रिमन्डलमा व्यापक हेरफेर हुने सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले मन्त्री परिवर्तन गर्नु अस्वाभाविक नभएपनि यसले सरकारको समग्र कार्यसम्पादनमा असर पर्ने बताउनुहुन्छ ।
हुन त पटक–पटक मन्त्रिमन्डल पुर्नगठनको कारण सत्तारुढ दलभित्रकै विवाद हो । नेकपाभित्रका गुटहरुको संयुक्त सरकार बन्न पुग्दा मन्त्रीहरु सधैं अस्थिर भइरहेका छन् ।
आवश्यकताअनुसार मन्त्रिमन्डल पुनगर्ठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित छ । तर, मन्त्रीको कार्यसम्पादनका आधारमा नभइ आफ्नोनजिकका सांसदलाई भाग पुर्याउनकै लागि मन्त्रिमन्डल फेरबदल गरिएको छ ।
पछिल्लोपटकको पुनर्गठनप्रति सत्तारुढ दलभित्रै विवाद छ । तर, विवाद मन्त्रीहरु अस्थिर बनाएको कारण नभइ आफ्नो गुटका मान्छे नपर्नुमा केन्द्रित छ ।
मन्त्रीहरु फेरबदल भइरहँदा सरकारको काममा स्थिरता झल्कँदैन ।
पटक–पटकको मन्त्रिमन्डल पुनर्गठनले मुलुकका यावत समस्या समाधान र राजनीतिक व्यवस्थापनमा होइन कि प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलको मुख्य ध्यान नै मन्त्री फेरबदलमा केन्द्रित भएको सन्देश गएको छ ।
त्यतिमात्र होइन, सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादकै कारण लामो समयसम्म केही महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु मन्त्रीविहीन बने ।
मन्त्रिमन्डल यति अस्थिर भयो कि साढे दुई वर्षको अवधिमा सरकारको प्रवक्ता नै तीनजना फेरिए भने अहिलेसम्म कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी छजनाले पाइसकेका छन् ।
पछिल्लो समय नेकपाभित्र स्थायी एजेन्डाजस्तै बन्न पुगेको मन्त्रिमन्डल पुनर्गठनको हल्ला र चर्चाले बहालवाल मन्त्रीहरुले ढुक्कसँग काम गर्न पाएका छैनन् र पाउने अवस्था पनि छैन । यसले सरकारको सम्पूर्ण कार्यसम्पादनमै असर त परेकै छ, आमनागरिकमा समेत गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्