मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधमन्त्री पार्वत गुरुङ ।

काठमाडौं, कात्तिक ३ । नागरिकको स्वास्थ्य उपचार र जीवनरक्षाका लागि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै अफवाहमा नलाग्न सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधमन्त्री पार्वत गुरुङले आग्रह गर्नुभएको छ ।

सोमबार मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्को असोज २६ र २९ गतेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।

उहाँले राज्यले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थापन र प्रबन्ध मिलाएकोसमेत दाबी गर्नुभयो ।

स्वास्थ्य संरचनाको विस्तार, परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन र उपचारको सुविधा उपलब्ध गराउनुले सरकार गम्भीर भएको पुष्टि गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

आर्थिकरुपमा विपन्न वर्ग, असाहय, अशक्त, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र विशेषरुपमा रहेका वर्गको निम्ति सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको पनि मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पार्नुभयो ।

रोगको संक्रमण विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यकामा थप २०० र उपत्यकाबाहिर २०० उच्च किसिमको प्रविधिसहितको सघन उपचारकक्षको विस्तार १५ दिनभित्र गरिसक्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमानामा हुने आवागमन कात्तिक ३० गते आइतबार मध्यरातसम्मका लागि स्थागित गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

तर, १३ ओटा प्रवेशविन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्न र मालसामानको ढुवानी व्यवस्थालाई यथावत् कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।

५०० भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको जिल्लामा वा जिल्लाभित्रको कुनै भागमा कुनै सेवा वा कार्यमा रोक लगाउने अधिकार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पशुपतिमा रहेको विद्युतीय शवदाहगृह चौबीसै घन्टा सञ्चालनमा ल्याउन र थप एक शवदाहगृह निर्माण गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको दसैं भत्ता कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पनि दसैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ ।