फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, कात्तिक ३ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राज्यले उपचार गर्दा पैसा हुनेसँग लिने र नहुनेलाई दिने प्रक्रिया अपनाउने भएकाले कोरोना संक्रमित सबैको निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आर्थिकरुपमा विपन्न, गरिब अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक र जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको उपचार गर्न/गराउन सजिलो बनाउन सो निर्णय लिइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्रालयले आइतबार गरेको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रवक्ता डा. गौतमले राज्यले आवाजविहीनहरुको आवाज सुन्न, असहायहरुको उपचार, हेरविचार गर्नुपर्ने भएकाले सबैले यो कुरा बुझिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्रालयले सोहीबमोजिम गर्न सोमबार सबै अस्पताल र कोभिड-१९ परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।

यस्तै, कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएकाका परिवारहरुले आफ्नो धर्म–संस्कृतिअनुसार दाहसंस्कार गराउन पाउनुपर्ने माग गरेकाले परिवारलाई नै जिम्मा दिइएकोसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परिवारलाई नै शव व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदा संक्रमण अरु व्यक्तिहरुलाई पनि सर्नसक्ने भन्दै जनस्वास्थ्यविद्हरुले भने सरकारको निर्णय व्यावहारिक नभएको बताएका छन् ।