संखुवासभा । दशैं नजिकिँदै गर्दा संखुवासभा सिलिचुङ्का पहिरो पीडितलाई चाडपर्व खल्लो भएको छ ।

पहिरोले घरखेत बगाएपछि अस्थायी रुपमा त्रिपालमूनि बसेका उनीहरुलाई अन्नको जोहो हुन नसक्दा भोकमरीले सताउन थालेको छ ।

सरकारले समयमै राहत उपलब्ध नगराउँदा यस वर्षको दशैं पहिरो पीडितका लागि हर्ष न बिस्मत झै भएको छ ।

दशै नजिकिए पनि संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकाका पहिरो पीडितलाई भने यो चाड दशैं हर्ष न विस्मत झै भएको छ ।

दशैं अगाडि नै स्थायी बासको टुंगो लाग्ने आशामा बसेका उनीहरु तीन महिना अगाडिबाट नै पालमुनी गुजारा गर्दै आएका छन् ।

एकातिर पानी चुहिने समस्या छ भने नजिकिएको दशैंमा समेत पालमुनी बस्नु पर्ने बाध्यताले दशैंमा आएका आफन्तलाई कहाँ राख्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।

पहिरोले आफन्त र घरबारी गुमाएको पिडा त छदै छ, त्यसमाथि पनि तीन महिना अगाडीबाट प्लाष्टिकको पाल मुनीको कष्टकर बसाईले थप पिडा भएको उनीहरुले दुखेसो पोखे ।

तीन महिना बितिसक्दा पनि अझैसम्म स्थायी बासको टुङगो नलाग्दा उनीहरु शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारबाटसमेत वन्चित हुनु परेको छ ।

यति लामो समयसम्म अस्थायी टेण्टमा बस्नु पर्दा विभिन्न समस्याहरु झेल्नु परेको विस्थापितहरुले गुनासो गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारलाई चाँडै आफूहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थायी पुर्नबास गर्न विस्थापित धिराज राईले माग गर्नुभएको छ ।

उहाँले प्लाष्टिकको टेण्टमा बस्दा कहिले घामले पोलेर गर्मी हुने त कहिले पानी चुहिने र भुईबाट आउने चिसोले पिरोलेको दुखेसो पोख्नुभयो ।

सिलिचोङको विभिन्न स्थानमा अस्थाई बासस्थानमा बसेका पहिरोबाट विस्थापीत परिवारमा एकै खालको पिडा छ ।

सिलिचोङकै बुधबारेको अस्थायी पालमुनि बसिरहेका अर्का हिरालाल राईको पिडा पनि उस्तै छ ।

२९ घर परिवारका करिव १ सय ४० जना भन्दा बढि भएकाले एक परिवार एक पालमुनी कष्टकर रुपले बसे पनि खानपान र शौचालय लगायतका धेरै समस्या भोग्नु परिरहेको उहाँको गुनासो छ ।

अहिले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोगमा पहिरो विस्थापित १ सय ६ घर परिवारलाई तीन ठाउँमा अस्थायी बासस्थान तयार गरेर राखिएको छ ।

उनीहरुलाई स्थायी पुर्नबासका लागी गाउँपालिकाले उपयूक्त जग्गा खोजी गरिरहेको सिलिचोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कुलुङले बताउनुभयो ।

पहिरोले जमिन सबै चिरा–चिरा भएर बस्न खतरा भएपछि गाउँका ८६ घरपरिवार र चप्चेवाका २० घरपरिवार गरि १ सय ६ घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित भएका छन् ।

त्यसैले पनि यस्ता बिस्थापितहरुको लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले जसो तसो चाडबाड मान्ने वातावरण र स्थायी बासको व्यवस्थापन गर्न ढिलाई गर्न नहुने देखिन्छ ।