काठमाडौं, कात्तिक ८ । पछिल्लो सात महिनाको अवधिमा सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको नाममा थुप्रै आदेश जारी गरेको छ । तर, न्यायपालिकाको फैसलाका कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेको सरकार आफैं न्यायपालिकाको फैसलाविपरीत देखिएको छ ।

सरकारले न्यायपालिकाको आदेशविपरीत कोरोना संक्रमितको उपचारबाट हात उठाएको छ ।

सरकारको यस्तो निर्णयले नागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वास गुम्ने खतरा बढेको संविधानविद्हरुको तर्क छ ।

गत असोज २७ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारी संयन्त्रबाटै कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन र परीक्षण पूर्णतः निःशुल्क र सहजै गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो ।

तर, आदेश जारी भएको चार दिनमै सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नै चुनौती दिँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारले गर्न नसक्ने निर्णयमात्र सुनाएन, सबै अस्पताललाई निर्देशनसमेत दियो ।

पछिल्लो सात महिनाको अवधिमा सर्वोच्चले कोरोना रोकथाम तथा संक्रमितको निःशुल्क उपचारको दायित्व सरकारको भएको पटक–पटक स्मरण गराउँदै आएको छ । तर, सरकारले सर्वोच्चले गरेको कुनैपनि आदेश वा फैसला कार्यान्वयन गरेको छैन ।

अदालतबाट हुने आदेश वा फैसला चित नबुझेपनि ‘मान्दिनँ’ भन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकार स्वयंले त झनै आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्नै मिल्दैन ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी न्यायापालिकाको आदेश नै सर्वमान्य हुने भन्दै सरकारले नै न्यायपालिकाको फैसलाविपरीत निर्णय गर्दै आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोज्नु असुहाउँदो भएको बताउनुहुन्छ ।

न्यायपालिकाको आदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नैपर्नेे बताउनुहुन्छ, संविधानविद् डा. अधिकारी ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गर्दै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करुपमा पाउने सुनिश्चित गरेको छ ।

तर, सरकार न्यायपालिकाको आदेशसँगै संवैधानिक व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन गर्न उदासीन देखिएको छ ।

संविधानविद् डा. अधिकारी सरकारले संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्चको आदेशको पालना नगर्दा सरकारमाथि नै संकट उत्पन्न हुने खतरा रहेको बताउनुहुन्छ ।

सरकार नै संविधान र सर्वोच्चको आदेशविपरीत गए न्यायालय र संविधानको व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास गुम्ने खतरा रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

सर्वोच्चले सरकारलाई निःशुल्क उपचारमात्र नभइ कोरोना संक्रमणका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको निःशुल्क उद्धारसमेत गर्न आदेश गरेको थियो । तर, आदेश कार्यान्वयनतर्फ सरकार अग्रसर भने देखिएन ।