प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, कात्तिक ९ । स्वायत्त अधिकार पाएको प्रदेश संरचनाविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली सुन्न थालिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशलाई केन्द्रको प्रशासनिक एकाइको रुपमा व्याख्या गरिरहँदा पनि प्रदेश सरकारहरु भने मौन छन् ।

आफैंले बनाएको संविधानलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्र सरकारले एकात्मक शैली अपनाइरहँदा पहिचानसहितको राज्यप्रणालीको भविष्यमा खतरा जन्मिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा नेताहरुसँगको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशको अस्तित्वमा धावा बोल्दै आफ्नो हद पार नगर्न उर्दी जारी गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले प्रदेश संरचनालाई ‘संघको प्रशासनिक यूनिट’ भनिदिनुभयो । जबकि, नेपालको संविधानको धारा ५६ (२)ले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नेछन् भनी प्रष्टरुपमा व्याख्या गरेको छ । अर्थात् प्रदेश स्वायत्त हुने संविधानको व्याख्या छ ।

यता, धारा २३१ देखि धारा २३६ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धबारे व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ७ मा प्रदेशको २१ ओटा एकल अधिकार र अनुसूची ८ मा संघसँगको साझा अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको संघीयतामाथिको यो प्रहार पहिलो भने होइन । कुनै समय उहाँले ‘बाख्राको टाउकोमा भैंसीको सिङ’ भन्दै संघीयताप्रति टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

यही संविधानको शपथ खाएर प्रधानमन्त्री बनेपनि यसैको मर्ममाथि प्रहार गर्नु विडम्बना हो ।

विकेन्द्रीकरणको अवधारणाले जनता अधिकारसम्पन्न नभएको भन्दै स्वायत्त संरचना रहनेगरी आएको संघीय व्यवस्थामा केन्द्रीकृत मानसिकता अन्त्य हुन नसक्नु शिशु संघीयतामाथि निर्मम प्रहार हो ।

अधिकार माग्न नसक्नु, खोसेर लिने आँट नहुनु तथा केन्द्रको अगाडि प्रदेश सरकारहरु पनि लम्पसार बन्दा केन्द्रको हैकम जमेको छ ।

केही समयअघि लुम्बिनी र वाग्मती प्रदेशको नामकरण र केन्द्र तोक्ने विषयमा केन्द्रले खेलेको भूमिकालाई लिएर संघीयतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्त मिलेकै हो ।

संघीयता अध्येता डा. रुद्र शर्मा बल्ल संघीयताकोबारेमा बहस सुरु भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

केन्द्रका नेताहरुको शक्तिमोह र प्रदेशका नेताहरु पनि केन्द्रसँग आश्रित हुँदा संघीयताविरोधीका स्वरहरु बढ्न थालेको छ ।

‘देशलाई टुक्र्याउन खोजेको’, ‘आर्थिकरुपमा टाट पल्टाउने’, ‘सत्तानिकटहरुलाई पोस्ने व्यवस्था’ भन्दै प्रहार भइरहँदा संघीय व्यस्थालाई संस्थागत गर्न तहगत सरकारका नेतृत्वकर्ता गम्भीर बन्न जरुरी छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्