-नारायण पौडेल

प्रारम्भ
कोरोना भाइरसको उत्पत्ति भएको करिब एकबर्ष पुग्न लाग्यो । चीनमा पहिलोपटक देखिएको यस भाइरस सम्बन्धमा चीनले सत्यता लुकाएको चर्चा अहिलेपनि हुने गरेकोमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरी भाइरसलाई नियन्त्रणमा लिएको चीन बताउँछ । अहिले चीनमा उद्योगधन्दा, व्यवसाय, होटल तथा रेष्टुरेष्ट, विद्यालय र विश्वविद्यालय खुलिसकेका छन् भने सार्वजनिक यातायातहरु पनि सञ्चालनमा आएकाले यसबर्ष चिनियाँ अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुने आँकलन समेत गर्न थालिएको छ ।

तर एक/दुई जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि लकडाउन घोषणा गरेको नेपाल सरकार संक्रमणले उचाई लिन थालेको वर्तमान अवस्थामा आफूले संक्रमितहरुको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै हात झिकेको छ । कुनैपनि सरकार कति लोकतान्त्रिक छ, त्यो थाहा पाउन त्यसले नागरिकका हक तथा अधिकारलाई कति प्राथमिकता दिएको छ भन्ने कसीमा हेर्नुपर्दछ र पटक पटकको हेराईले पुष्टि गरिसकेको छ कि यो लोकतान्त्रिक सरकार हुँदै होईन ।

नेपालीहरुको महान पर्व विजयादशमी तथा दिपावलीको संघारमा कोरोना भाइरस संक्रमणले डरलाग्दो रुप लिईरहँदा सर्वत्र त्रास छाएको छ । किनकी दशैं तिहारमा टीका थाप्न आउने जाने आफन्त तथा नाता कुटुम्ब बाटै संक्रमण फैलने सम्भावना भएपछि गाउँ, टोल, नगरले मात्र नभई व्यक्तिले नै आफन्तलाई टीका लाउन लगाउन नआउनु भन्न थालेका छन् ।

हुनत एउटा दशैं तिहार नमनाउँदैमा संक्रमण रोकिन्छ वा आफू अनि आफन्तहरुको स्वास्थ्य ठीक हुन्छ भने दशैं तिहारजस्ता पर्वहरुलाई ठूलो प्राथमिकता दिइरहनु पर्दैन । किनकी स्वास्थ्य अवस्था ठीक भयो भने दशैं तिहार अर्को बर्ष पनि आउँछ र अर्को दशैं तिहार भव्य रुपमा मनाउँला । तर यो भन्दा पनि ठूलो डर त दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको सरकारी अकर्मन्यताले फैलाएको छ । यस अर्थमा कि आज संक्रमितको उपचार नगर्ने भन्ने सरकारले भोलीका दिनहरुमा नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, सम्पत्तिको सुरक्षा, सीमा सुरक्षा लगायतका कार्यहरु गर्न सकिँदैन भन्न कसो नसक्ला ?

सरकार
नेपाल सरकारबाट कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफैं व्यहोनुपर्ने भन्ने निर्णय भएपछि सर्वसाधारण जनताहरुलाई निकै दुःखी र निराश बनायो । तर आफूले महत्वपूर्ण निर्णय गरे जसरी जनहितकै सन्दर्भमा यस्तो निर्णय गरिएको अभिव्यक्ति दिन स्वास्थ्य मन्त्रीले अग्रता देखाए । यसबाट प्रष्ट भएको छ कि अब नेपाल सरकार जनस्वास्थ्यका सवालमा गम्भीर छैन ।

कुनैपनि सरकारले देश र जनताको जिम्मेवारी लिएको हुन्छ, लिनुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहँदै आएको छ र विशेषगरी लोकतान्त्रिक सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ । तर यो मान्यता नेपाल सरकारको हकमा लागू भएन । यहाँ त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राजनीतिक दलका नेता, न्यायाधीश, व्यापारी लगायतको जिम्मेवारी सर्वसाधारण जनताले लिनुपर्दछ र यिनीहरुका विरुद्धमा कहिँकतै आवाज मात्र उठ्न खोज्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आमनागरिक सडकमा उत्रनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । त्यसैले नेपाल नागरिक सर्वोच्चता उन्मुख राष्ट्र होईन, थिएन ।

देशको सिमाना जोगाउन, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गराउन, बलात्कारी तथा अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन, कसुरदार भनि जेलभित्र बसेका व्यक्तिहरुलाई जेल बाहिर ल्याउन, असक्षमहरुलाई क्षमतावानको पगरी गुथाउन, रासायनिक मल तथा बीउबिजनको आपूर्ति गराउन, शहिदहरुको स्मरण गराउन, सुनलाई नक्कली वा पहेंलो धातुमा परिणत गर्न, पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन गरी नेताहरुलाई सत्तामा पुर्‍याउन, प्रतिबद्धता अनुरुप काम गर्न नसक्ने असफल नेता तथा पार्टीको भजन गाउन समेत नागरिकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने देश नेपाल भयो । अपितु यहाँ देश, जनता र व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार सरकार बन्न सकेन, बनाउने प्रयत्न गरिएन । यसरी सत्ता बाहिर रहने सर्वसाधारणहरुको जिम्मेवारीले मात्रै देश कहिलेसम्म सुरक्षित रहन सक्छ ?

समस्या
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कोरोना संक्रमण हो, जसबाट जनतालाई जोगाउनुपर्दछ । त्यसैले अहिले सरकारले संक्रमित व्यक्तिहरुको उपचार खर्च व्यहोर्नै पर्दछ । तर मुलुकमा एकातर्फ कोरोना संक्रमण अनियन्त्रित रुपमा बिस्तार हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ सरकार यसको नियन्त्रणका प्रयासहरुबाट क्रमशः पछि हट्दै गईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको दायित्व के हो ? कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार जति संवेदनशील हुनुपर्ने थियो, भएन । यस सम्बन्धमा सरोकारवाला मन्त्रालय र सरकारी निर्णय प्रक्रिया पनि बुझिनसक्नु छ ।

फलस्वरुप संक्रमणका कारण अस्तव्यस्त भईसकेको हाम्रो समाज अब कस्तो अवस्थामा पुग्छ भन्ने कुरा पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । यस्तो परिस्थितीमा सरकारले आफ्नो निर्णयलाई सही ठह¥याउन जुन तर्कहरु गर्दैछ, यो स्वभाविक छैन । वास्तवमा सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि उचित तथा यथेष्ट उपाय समयमा नै अवलम्वन गर्न नसकेकै कारण संक्रमणको दर बढिरहेको हो । यसर्थ संक्रमणको बिस्तार तथा संक्रमितहरुको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिने हो अझैपनि नेपालमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणमै रहन सक्छ । तर वर्तमान सत्तालाई यसतर्फ ध्यान दिने फुर्सद नै छैन ।

अझैपनि सरकार महामारी नियन्त्रणमा संवेदनशील भएन भने प्रकोप नियन्त्रण बाहिर जान्छ र सरकारले हात उठाएपछि परिस्थितीले जहाँ लैजान्छ, त्यही भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । हिजो हामीलाई संक्रमणको बिस्तार रोक्ने मात्रै चुनौती थियो । तर अहिले संक्रमित व्यवस्थापनको चुनौती पनि थपिएको छ । किनकी अहिले हामीकहाँ सक्रिय संक्रमितहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको छ भने उपचार खर्च पनि आकाशिँदो छ ।

फलस्वरुप सक्रिय संक्रमितहरुको उपचार राज्यले गरेपनि, संक्रमित आफैंले गरेपनि वा अर्को कुनै तेस्रो पक्षले गरिदिए पनि खर्च त हुन्छ । त्यसमाथि अब त्यो खर्च झनै महँगो हुँदै जाने चरणमा हामी प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा सरकारले हात उठायो । यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य नेपाली सर्वसाधारण जनताहरुको लागि अरु के होला ?

अवस्था
सरकारको चाहना अगाडि कसैको केही लाग्दैन । त्यसमाथि अहिलेको सरकार त झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त छ । जसरी ओली नेतृत्वको सरकारले सत्ता टिकाउने र नेता स्थापित गराउने विशिष्ट आकांक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ, त्यसैगरी महामारी नियन्त्रणमा अतिरिक्त स्रोत परिचालन गरी अगाडि बढ्ने हो भने सरकारको यस्तो अभियानलाई कसले रोक्न सक्छ ? त्यसमाथि विगतका दिनहरुमा भन्दा अहिले धेरै जटिलता थपिएका छन् र भोलीका दिनमा थप चुनौतीहरु अवश्य सामना गर्नुपर्दछ । किनकी हिजो आयातित संक्रमितहरु धेरै थिए र संक्रमितहरुको पहिचान गर्न पनि सहज थियो । तर अहिले घरघरमा संक्रमण बिस्तार भएको छ  भने एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा थाहै नपाई संक्रमणको प्रसार भईरहेको छ ।

त्यस्तै सरकारको नालायकीपन, अस्पतालहरुको चरम लापरवाही, उपचार खर्चको अभाव जस्ता कारणहरुले गर्दा अहिले होम आइसोलेशनमा बस्ने संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । जसले संक्रमण बिस्तारमा सहयोग गरिरहेको भन्ने अनुसन्धानले देखाएको वर्तमान परिस्थितीमा अब समुदायस्तरका आइसोलेशनलाई प्राथमिकतामा राखी उचित व्यवस्थापन, नियमन र नियन्त्रण गर्न अति आवश्यक देखिन्छ । जसले गर्दा एकातर्फ सामान्य संक्रमितले अस्पतालमा गएर भर्ना हुनुपर्ने अवस्था नआओस् र अस्पतालमा दबाब कम होस् भने अर्कोतर्फ घरपरिवारमा पनि संक्रमण फैलने सम्भावना घटेर जाओस् ।

संघीय सरकार संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्नबाट पन्छिएको छ । नेपाल सरकारले असोज १९ गतेको मन्त्रीपरिषद निर्णय भन्दै विपन्न नागरिक, अशक्तता भएका, असहाय, एकल महिला, अपांगता भएका, ७० बर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको निःशुल्क परिक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाईएको बतायो । यो समूहमा नपरेकाको अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भए, अस्पतालबाट सिफारिस गरे वा उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरे सरकारले खर्च व्यहोर्ने समेत बताउँदै आएको छ ।

कानुन
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३५(१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । नेपाली जनताहरुको यही मौलिक हकलाई आधार मान्दै संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषित गरेको र सरुवा रोग भएकाले कोभिड-१९ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषा भित्रै पर्ने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भएकाले त्यससँग सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व हुन आउने भएकाले संक्रमितहरुको उपचार निःशुल्क गर्नु गराउनु भनी पटक पटक निर्देशनात्मक आदेश समेत दिईसकेको छ ।

त्यस्तै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाईएको जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ मा पनि सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार हुने भनिएको छ । वास्तवमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने संविधानमा उल्लेखित नागरिकको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नु संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्व हो भने संविधान र कानुनमा सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने तर लागू नगर्ने जनतामाथिको गम्भीर खेलवाड हो । त्यसमाथि संघीय सरकारको निर्णयले कसलाई निःशुल्क गर्ने र कसलाई शुल्क लिने भन्ने अन्योल समेत बढाएको छ । किनकी उपचार गर्न नसक्ने विपन्नको मापदण्ड के हो ? अनि कसलाई विपन्न मानेर निःशुल्क उपचार सुविधा दिने हो ?

अन्ततः
अहिले केन्द्रिय राजधानी काठमाडौंमा कोरोना संक्रमित हुनेको ग्राफ बढिरहेको छ । तर अधिकांश संक्रमितलाई कहाँबाट कसरी कोरोना सर्‍यो भन्ने थाहा हुँदैन । यदि प्रारम्भिक स्रोत थाहा रहेछ भनेपनि आफूलाई कहाँबाट संक्रमण भएको थियो भन्ने एकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन वा कोरोनाको संक्रमण कसरी फैलिरहेको छ भन्ने निश्चित गर्न नसकिएपनि काठमाडौ लगायतका धेरै स्थानहरुमा यो भाइरस तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था, न्यायलय, सरकारी कार्यालय, तरकारी बजार, सञ्चार गृह, सार्वजनिक सवारी आदि निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरु एकपछि अर्को गर्दै संक्रमित भईरहेका छन् । तर सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु अनुशरण गरेको, मास्क लगाएको, स्यानिटाइजर प्रयोग गरेको वा साबुनपानीले बेलाबेलामा हात धोएको र सामाजिक दुरी कायम गरेको भनिएपनि संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न छोडेको छैन ।

कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि प्रयोग हुने विशेष तथा निश्चित औषधीहरु अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । यसर्थ पनि सरकार नागरिकहरुलाई संक्रमणबाट जतिसक्दो बचाउने दिशामा अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । तर संघीय सरकारले संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिने घोषणा गरेपछि संघ मातहतका सरकारी अस्पतालले समेत धरौटी लिएर मात्र संक्रमित भर्ना गर्न थालेका छन् । के यही हो लोकतन्त्र अनि जनहितकारी सरकार ? कतै जनता विहिन राज्यमा राजनीति गर्ने परिकल्पना सहित राष्ट्रवादी नेता बन्ने प्रयत्न गर्न खोजिएको त होईन ?

यदि सरकारले रकम अभावको कारणबाट संक्रमितहरुको उपचार गर्न नसकेको हो भनेपनि विभिन्न वहानामा प्रदान गरिने तलब भत्ता कटौती गर्ने, विकास निर्माणका आयोजनाहरुलाई केही समय थाँति राख्ने, कर छुट तथा न्यूनतम व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, गरिब तथा निमुखा जनताहरुलाई राहत वितरण गर्ने, राज्यकोषमा भईरहेको अनियमितता र भ्रष्टाचार रोकी सो रकम उपचार खर्चमा मिलान गर्ने, तिनै तहका सरकारहरुवीच समन्वय गरी कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन योजनाहरुका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।