प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकको दृष्य । फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, कात्तिक १४ । संघीय संसदका समितिहरुले दिएका निर्देशनहरु सरकारी तहमा कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको छ ।

कोभिड-१९ पछिको अवस्थामा विभिन्न समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका निकायहरुलाई दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगरेको पाइएको छ ।

समितिले जनताको ‘पीसीआर’ परीक्षण, ‘क्वारेन्टिन’ व्यवस्थापन, उपकरण, अत्यावश्यक औषधि, नियमित स्वास्थ्य जाँच उपचारलगायतका विषयमा दिएको निर्देशन पनि पालना नगरेको पाइएको छ ।

चीनको हुवाई प्रान्तको वुहानमा कोरोना देखिएपछि नेपालमा पर्नसक्ने प्रभावका विषयमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको चैत ६ गते बसेको बैठकले पहिलो निर्देशन दिएको थियो ।

जनसंख्याअनुसारको ‘आइसीयू’, ‘आइसोलेसन बेड’, अत्यावश्यक औषधि खरिद, बजार अनुगमन, सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान र संरक्षणलगायतका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि विभिन्न समितिले दुई दर्जनभन्दा बढी बैठक बसी कोरोना नियन्त्रण रोकथाम र नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी निर्देशन दिएका छन् ।

पछिल्लो निर्देशन २०७७ असोज १८ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कोरोनाको कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरकाबारेमा अध्ययन विश्लेषण गर्दै हवाई सेवा र होटल व्यवसाय सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सरकारसँग राय मागेको छ ।

यसबीचमा महिला तथा सामाजिक समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विधायन तथा व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका मन्त्रालय, विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशनहरु कुनै तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कुनै नीति बनाउनुपर्ने, कुनै कानुन परिमार्जन गर्नुपर्नेलगायतका छन् । तर, यस्ता कुनैपनि काम सरकारले गरेको छैन । सरकारले आफ्नो अनुकूल हुने कानुनको व्याख्या गरेर लागू गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारले अहिले लागू गरेको संक्रामक रोग ऐन २०२० को सन्दर्भमा ‘कानुन सुधार गरेरमात्र लागू गर्नू’ भनी दिएको २०७७ वैशाख १९ गतेको निर्देशनसमेत पालना गरेको छैन ।

सरकारले निर्देशन पालना नगरेको विषयमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले सरकारले संसदीय समितिलाई हेपेको भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

समितिका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्री र मन्त्रालयले अटेर गरे, अवज्ञा गरे समितिले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन पठाउने व्यवस्था प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै, लामो समय संसद सेवामा काम गर्नुभएका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले पनि समितिहरुको प्रभावकारिता र सरकारलाई समितिप्रति जवाफदेही बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन पठाउने वा समितिमै बोलाएर निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा भएको बताउनुभयो ।

समितिले दिने गरेका निर्देशनहरु एकापसमा विरोधाभाष हुने, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर निर्देशन दिने गरेको कारण पनि सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयनबाट पञ्छिन सजिलो हुने गरेको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे सरकारलाई अनुकूल हुने निर्णयहरु कार्यान्वयनमा आउने गरेपनि प्रतिकूल हुने निर्देशनहरुको वास्ता नगर्ने प्रवृति रहेको बताउनुहुन्छ ।

समितिले दिएका निर्देशनहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भएपनि प्रतिकूल हुने अवस्थामा थाहा नपाएजस्तो गरेर सरकारले वास्ता नगर्ने र कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकता नदिने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

समितिले दिएका निर्णयहरु कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन र निगरानी गर्न सचिवालयसँग पर्याप्त कर्मचारी छैनन् ।

प्रवक्ता पाण्डेले कार्यान्वयन भए/नभएको अवस्था अनुगमन गर्न सीमित स्रोत भएको बताउनुभयो ।

समितिहरुले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा निर्देशन दिएपछि पालना भए/नभएको विषयमा खासै चासो राख्ने गरेको भने पाइएको छैन ।

यसका लागि सरकार जिम्मेवार हुनु त आवश्यक छ नै, संसदीय समिति, सांसद र सचिवालयका कर्मचारीहरुसमेत क्रियाशील हुनु जरुरी देखिन्छ ।