
काठमाडौं, कात्तिक १४ । गएको भदौ २६ गतेको स्थायी समिति बैठकले अध्यक्षद्वयलाई जिम्मेवारी तोकेर साम्य भयो भनिएकोे सत्तारुढ नेपाल कम्युन्सिट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक कलह फेरि चर्केको छ ।
ओली र दाहाल–नेपाल दुवै पक्षको दैनिकी तयारी र दौडधुपले विवाद विस्फोटक मोडसम्मै पुगेको प्रष्ट्याएको छ ।
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच लामो समयसम्मै संवाद स्थापित नहुनुले पार्टी एकताको भविष्यमै आघात पुगेको नेताहरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूत सिफारिस र कर्णाली प्रदेश प्रकरणपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको संवादहीनताले पार्टीमा अनेक आशंका उब्जाएको छ ।
संवादहीनता तोड्न बालुवाटारबाटै बुधबार संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र अर्थमन्त्री एवं पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र शुक्रबार नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाईसमेत खुमलटार पठाउँदा पनि दाहाल–ओलीबीच संवादको संकेत देखिएन ।
नेकपाभित्र लामो समय चलेको अन्तरसंघर्षको निकासविन्दु भदौ २६ को स्थायी कमिटीले अध्यक्षद्वयलाई तोकेको जिम्मेवारी र २९ गते जारी अन्तरपार्टी निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरिएपनि विवादले अहिले चर्को रुप लिनुलाई अध्यक्षद्वयलाई तोकिएको जिम्मेवारी र कार्ययोजना पालनप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य डा. भीम रावल ।
त्यसो त गएको भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले चैतमा निर्धारित एकताको महाधिवेशनको तयारी थाल्न कात्तिक १५ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने निर्णय गरेपनि ओली र दाहालबीचको मतभेदकै कारण केन्द्रीय कमिटी बैठकसमेत एक महिना पछाडि सारिएको छ भने पार्टी एकता नै दुईजनाको भरथेगमा चलिरहेको छ ।
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको कमिटीगत प्रणालीको निर्णय लत्याउनु र अर्का अध्यक्ष दाहालले कार्यकारीको हैसियतमा ठोस योजना लिन नसक्नुले ओली पक्षले एकपछि अर्को एकलौटी निर्णय गरेको पार्टीभित्रै आरोप नलागेको होइन । जसको प्रतिकारस्वरुप दाहाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेसम्मको आवाजसमेत चर्किएको छ ।
तर, स्थायी कमिटी सदस्य डा. रावल भने पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमा कमिटीबाटै निर्णय हुनुपर्नेमा दुई नेताकै हालीमुहालीमा गरिने साझेदारी र मुठभेडले सिँगो पार्टी एकतालाई आघात पुग्ने बताउनुहुन्छ ।
यतिबेला ओली दाहाल तिक्तता कम नभएपछि ओलीले आफ्ना सारथिका रुपमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वय शंकर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई काठमाडौं झिकाएर सहजीकरणमा परिचालन गरिरहनुभएको छ ।
तर, दाहाल भने ओलीले राजदूत नियुक्तिको सिफारिस, मन्त्रीहरुको नियुक्ति र हेरफेर, ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँगको संवाद तथा कर्णाली विवादमा सहमतिमै निर्णय गर्न सकिने भएपनि सहमति लत्याएको निष्कर्ष निकाल्दै दाहाल ओलीसँग मौनता साँधिरहनुभएको छ ।
यसले नेकपा पार्टीपंक्तिभित्र असन्तुष्ट उत्पन्न त गराएकै छ, पार्टी कमिटीगत निर्णयको औचित्यमै प्रश्न उब्जाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्