काठमाडौं, कात्तिक १५ । मानवअधिकार कार्यान्वयनमा सरकारको बेवास्ताले नागरिकहरु आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित भएका छन् ।

नेपालमा गत चैत्रमा भित्रिएको कोरोना संक्रमणको छ महिनाको अवधिमा नागरिक हकको सुनिश्चितताका लागि सर्वोच्च अदालत, संसदीय समिति र मानवअधिकार आयोगबाटै गरिएका आदेश र मागहरुको सरकारी निकायबाट सम्बोधन नहुँदा मानवअधिकारप्रति सरकारको नियतमै प्रश्न उठेको हो ।

संवैधानिक दस्तावेजले अधिकारको सुनिश्चितता गरेपनि शासकको गैरजिम्मेवारी चरित्रले अधिकारको सुरक्षा नभएको विज्ञहरु टिप्पणी गर्छन् ।

नेपालमा गत चैत्रमा ‘लकडाउन’ सुरु भएसँगै कोरोना महामारीको अवधिभर नागरिकका मानवअधिकारको संरक्षणका लागि संसदीय समिति, मानवअधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा दिएका कतिपय आदेशहरुको कार्यान्वयनमा सरकारले नै अटेर गरेको छ ।

नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षार्थ संसदीय समितिले ‘आइसीयू’, ‘आइसोलेसन बेड’, अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धताका सन्दर्भमा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यस्तै, संविधानमै उल्लेख निःशुल्क स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वयनका लागि निःशुल्क ‘पीसीआर’ परीक्षण गर्न सर्वोच्चले पनि सरकारलाई आदेश दियो ।

त्यसयता विभिन्न संसदीय समितिले दुई दर्जनभन्दा बढी बैठक बसी कोरोना नियन्त्रण रोकथाम र नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी निर्देशन दिएका छन् ।

यहाँसम्म कि नागरिकहरुको अधिकारको संरक्षणार्थ संक्रामक रोग ऐनमा नागरिकको मौलिक हकमा क्षति नपुग्ने गरी कानुन सुधार गरेरमात्रै लागू गर्ने सरकारलाई दिइएको निर्देशनकोसमेत पालना नभएको छ महिना बित्यो ।

मानवअधिकारलाई संविधानतः संस्थागत गर्दै मानवअधिकारको विश्व्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रलगायतका अन्तराष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरेको राष्ट्र भए तापनि शासकले भने कानमा तेल हालेर बसेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त अनुपराज शर्मा ।

त्यसो त यसबीचमा मानवअधिकार आयोगलेसमेत मानवअधिकार सुरक्षार्थ सरकारलाई विभिन्न सुझाव नदिएको होइन ।

कोरोना महामारीमै पनि आयोगले भारतमा अलपत्र नेपालीलाई नेपाल भित्र्याउन सुझायो भने देशभित्रका नेपालीको आधारभूत खाद्यान्न र स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताको माग गर्‍यो ।

तर, संविधानतः मानवअधिकारको सम्वर्द्धन र संरक्षणका लागि गठित आयोगले दिने सुझावको बेवास्ता हुनुलाई भने लोकतन्त्रप्रति राज्यसत्ताको उदासीनता प्रकट भएको निवर्तमान प्रमुख आयुक्त शर्माको भनाइ छ ।

त्यसो त सरकारले भने पछिल्लो समय संविधानप्रदत्त मानवअधिकारको कार्यान्वयन गर्नुभन्दा हक मिचेरै संविधानकै खिल्ली त उडाएकै छ, अधिकारकै संरक्षणार्थ गठित स्वायत्त निकाय मानवअधिकार अयोगलाईसमेत ऐनबाटै नियन्त्रण गर्न कस्सिएको देखिन्छ ।

यसले संवैधानिक दस्तावेज र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरुलाई औचित्यहीन त बनाएकै छ, शासकको विवेक र नियतमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्