काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा गरेको रकम खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ ।

लामो समयदेखि कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोगमा नआएपछि सरकारले नियमावली संशोधन गरेर खर्चका लागि सहज बनाएका हो ।

मूल्य स्थिरीकरण दोस्रो संशोधन नियमावली २०७७ गत असोजमा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेसँगै कोषमा रहेको करिब नौ अर्ब रुपैयाँ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई खर्च गर्न बाटो खुलेको हो ।

नेपाल आयल निगमले २०७१ सालमा मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापना गरेको थियो । जसमा नियमले पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्यको एक प्रतिशत रकम स्थिरीकरण कोषमा जम्मा गर्दै आएको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा उतारचढाव हुँदा निगमले मूल्य समायोजन गर्न नसक्ने अवस्थामा वा आपूर्ति व्यवस्थाको असहज परिस्थितिमा खर्च गर्नेगरी मन्त्रालयले कोष संचालनमा ल्याएको हो ।

तर कोषको रकम खर्च हुन नसकेपछि मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गरेर सहज बनाएको हो । नियमावलीको नयाँ व्यवस्था अनुसार मूल्य स्थिरीकरण कोष संचालक समितिको सिफारिसको आधारमा तोकिएको काममा सो रकम खर्च गर्न सकिन्छ ।

नेपाल आयल निगम र इण्डियन आयल कर्पोरेसनबीच स्वचालित मूल्य सूची प्रणाली लागू भएपछि स्थिरीकरण कोषको विवरण बुझाउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वचालित मूल्य सूची प्रणाली लागू भएपछि कोषको रकम प्रयोगमा आउन नसकेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उतारचढाव हुँदा स्वचालित मूल्य सूची प्रणालीमार्फत नेपालमा पनि हरेक १५ दिनमा मूल्य समायोजन हुँदै आएको छ ।