फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं । सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्कामा झन् कडाइ गर्न नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गरेको छ ।

स्रोतविनाका आयोजनालाई ठेक्का लगाई लामो समयदेखि असीमित दायित्व सृजना गर्ने परिपाटी बढ्दा राज्यले थेग्नै नसक्ने अवस्था पुगेपछि सरकारले आयोजनाको ठेक्कामा नयाँ नीति अख्तियार गरेको हो ।

सरकारले स्रोत सुनिश्चितताविनाका आयोजनालाई निरुत्साहित गर्नेगरी यसअघि बनाइएको ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डलाई खारेज गर्दै ‘बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड–०७७’ कार्यान्वयनमा ल्याएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका कुल लागत अनुमान ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वा सरकारी भवन निर्माण र सेवा खरीद आयोजनाको हकमा २० करोडभन्दा बढीको आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न सहमति वा स्वीकृति दिने गरी मापदण्डमा कडाइ गरिएको छ ।

प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने ३ वर्षसम्म भएमा लागत अनुमानको कम्तीमा २५ प्रतिशत, कम्तीमा ४ वर्षसम्म भएमा २० प्रतिशत र ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी समय भएमा कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट चालू वर्षमा विनियोजन नभए ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिइने छैन ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संचालन हुने विशेष प्रकारका आयोजना एवम् राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाको हकमा बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति वा स्वीकृति दिँदा भने यो सीमा लागू नहुने नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ ।

संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारी वा सहलगानीमा संचालन हुने भए समझदारीको प्रकृति, लाभ–अनुपात सुनिश्चित भएका आयोजनालाई मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिनेगरी मापदण्ड बनाइएको छ ।

नयाँ मापदण्डले सडक हवाई, रेल, जल यातायात, सुरुङ मार्ग, सडक, पुल तथा यातायात पूर्वाधारसहितका विभिन्न १० वटा क्षेत्रलाई बहुवर्षीय आयोजनाका लागि क्षेत्र तोकिदिएको छ ।