फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, कात्तिक १८ । धान रोप्ने समयमा नेपालमा मल अभाव भएपछि आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सरकारले सापटीरुपमा बंगलादेशबाट ल्याउने तयारी गरेको ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मल तत्काल नआउने भएको छ ।

गत भदौ दोस्रो साता दुई देशका सरकार प्रमुखबीच भएको टेलिफोन कुराकानीमा मौखिक सहमति भएपनि अझै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।

मौखिक सहमति भएको दुई महिना बितिसक्दासमेत प्रक्रिया नटुगिङ्दा गहुँमा हाल्न मल अभाव हुने सम्भावना देखिएको जानकार बताउँछन् ।

गहुँ लगाउने समयका लागि रासायनिक मल ल्याउने तयारी भएपनि अझै समय लाग्ने देखिएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसी बताउनुहुन्छ ।

उहाँकाअनुसार अब केही दिनमा दुई देशका कम्पनीबीच मल खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी भएको छ ।

हस्ताक्षर भएपछि खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकको अनुमतिसँगै प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

कात्तिक महिनामा मल खरिदको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मंसिर पहिलो सातादेखि ढुवानी हुने विश्वास गरिएको छ ।

अनुमानअनुसार सरासर काम भएमा मंसिर दोस्रो सातादेखि नेपालमा रासायनिक मल भित्रन्छ ।

‘हामीले सुरुमा रासायनिक मल खरिद गर्ने तयारी गरेका थियौं । बंगलादेश सरकारको खरिद वा सापटीको निर्णय स्पष्ट नहुँदा समय लाग्यो । बंगलादेशबाट खरिद गरी ल्याउने तयारी गरेर हामीले प्रस्ताव पठायौं । उताबाट खरिद प्रचलन नभएकाले पैंचो अर्थात् सापटीमा मात्र दिनेगरी जवाफ आयो’–उहाँले भन्नुभयो–‘सापटीस्वरुप नै ल्याउने भनेर हामीले ढुवानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानसमेत गर्‍यौं । बोलपत्र आह्वान भएर कम्पनी छनोट भएपछि पुनः उताबाट रासायनिक मल सापटीमा नभएर खरिद गर्ने भनेर पत्र आयो । उताबाट स्पष्ट जानकारी नआउँदा समय लाग्ने भयो ।’

उहाँकाअनुसार बंगलादेशबाट निर्णय नआउँदा बोलपत्रमार्फत् ढुवानीका लागि छनोट गरिएको कम्पनीसँग सम्झौता गर्नसमेत अन्योल भएको छ ।

कृषि मन्त्रालयले मल खरिदको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीलाई दिएको छ । कम्पनीले ढुवानीका लागि १५ दिनको समय राखेर गत असोज ३ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

कृषि कम्पनीले बोलपत्र प्रक्रियामार्फत् मल ढुवानी गर्न संयुक्त अरब इमिरेट्सको जेन्ट्रेड एफजेडएफ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।

पाँच कम्पनीको आवेदन परेकामा जेन्ट्रेडले सबैभन्दा कम मूल्यमा ढुवानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

कृषि कम्पनी र जेन्ट्रेडबीच भएको सम्झौतामा ६० दिनभित्र ल्याइसक्नुपर्ने उल्लेख भएपनि प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको बताइएको छ ।