बाजुरा, कात्तिक १८ । देशभर विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउनका निमित्त विभिन्न निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा अधिकांश स्थानीय तह विद्युतविहीन बन्न पुगेका छन् ।

खानेपानी, टेलिफोन, इन्टरनेटलगायत आधारभूत आवश्यकताहरुको सुविधाबाटसमेत वञ्चित बन्न पुगेका दर्जन बढी स्थानीय तहका नागरिकको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमार्फत् देशभरका जिल्लामा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउन विभिन्न आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थाको चरणमा रहेका भएतापनि अधिकांश आयोजनाहरु समयमा पूरा हुन नसक्दा थुप्रै जिल्लाका गाउँपालिकाहरु विद्युतविहीन बन्न पुगेका हुन् ।

सूदुरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लामा रहेको हिमाली गाउँपालिकामा समेत करिब छ वर्षअघिदेखि निर्माणाधीन कवाडी क्षेत्रमा रहेको लघुजलविद्युत् आयोजनालेसमेत समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्दा गाउँपालिकाका बस्तीहरु विद्युतविहीन छन् ।

१०० किलोवाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणदेखि ३० किलोवाट क्षमताका आयोजनाको कामलेसमेत पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्ल भने निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना अन्तिम चरणमा रहेको र आगामी छ महिनाभित्रै केही बस्तीमा बत्ती बल्ने दाबी गर्नुहुन्छ ।

त्यसो त सरकारले गत वर्ष उज्यालो अभियानअन्तर्गत् वैकल्पिक ऊर्जामार्फत् तीन वर्षभित्र देशभर विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने कार्यक्रम नै सुरु गरेको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जाका लागि सौर्यऊर्जाको प्रयोगसमेत हिउँदमा धान्न गाह्रो पर्ने स्थानीयको गुनासो छ ।

हिमाली गाउँपालिकाको केन्द्रमै रहेको विद्यालयमा समेत सौर्यऊर्जाले काम गर्न नसक्दा कम्प्युटरहरु थन्किने अवस्थामा रहेका छन् ।

विद्युत्को अभावसँगै सो गाउँपालिकामा खानेपानीको चरम अभाव देखिन्छ । गाउँपालिकाका बस्तीदेखि केन्द्रमै खानेपानीका लागि धारा जडान छन् । तर, पानी भने छैन ।

गाउँपालिका अध्यक्ष मल्ल कर्णाली करिडोरअन्तर्गत् सडक बन्नेक्रममा समस्या आएपछि हाल पानी आउन नसकेको बताउनुहुन्छ ।

नेपालको संविधानले नागरिकहरुका आधारभूत आवश्यकताहरुको सुनिश्चितता गरेको भएपनि अझैपनि नागरिकहरु विद्युत्, स्वच्छ खानेपानीको पहुँचबाटै टाढा रहेका छन् ।

राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघले प्रदेश नम्बर–२ बाहेक अन्य छ प्रदेशका केही जिल्लाहरुमा नेपाल टेलिकमको टावर नहुँदा गाउँपालिका प्रशासनिक केन्द्र नै वञ्चित रहेको भन्दै गत असोजमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरुलाई पहिचान गरी जतिसक्दो चाँडो सेवा, सुविधा पुर्‍याउनु राज्यको दायित्व हो । त्यसैलेपनि तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वयमा स्थानीयका समस्यालाई हल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्