काठमाडौं, कात्तिक २० । नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रुपमा चित्रित गरेकोमा नेपाल राज्यको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेखेर केवल ‘नेपाल’ लेख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

आलोचना गर्नेहरुले संविधानको मर्मविरुद्ध ‘क्याबिनेट’बाट गैरसंवैधानिक निर्णय लिएको आरोप लगाइरहेका छन् भने सरकारले नेपालमात्र लेखिनु संविधानसम्मत नै भएको दाबी गरेको छ ।

असोज ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राज्यको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेखेर केवल ‘नेपाल’ लेख्ने निर्णय गर्‍यो ।

सोही निर्णयअनुसार गत असोज २८ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा नेपालीमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ र अंग्रेजीमा पनि ‘फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ नलेखी केवल ‘नेपाल’मात्र लेख्न मातहत निकायमा परिपत्र जारी गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

नेपालको नाममा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाउनु संवैधानिक मर्मविपरीत भएको ठहर छ, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको । उहाँले ट्वीट गर्दै यसमा आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ ।

तर, कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे भने क्याबिनेटको निर्णय समय र संविधानअनुकूल नै भएकाले संवैधानिक व्यवस्था र कूटनीतिक ‘नोट’मा एकरुपता ल्याउन खोजिएको दाबी गर्नुहुन्छ ।

संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्यको परिभाषामै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ उल्लेख छ भने प्रस्तावनामा नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधानको कुनै धारा खारेज वा संशोधन गर्ने अधिकार संघीय संसदलाई मात्रै भएको अवस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई क्याबिनेटको निर्णयबाट केवल ‘नेपाल’मात्र लेखिनु संविधानकै मर्मविपरीत भएकोसमेत कानुनका जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् ।

तर, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भने राज्यलाई चिनाउने आधार संघीय सरकार नभनेर सम्पूर्ण कानुनी र राजनीतिक दस्तावेजहरुले नेपाल सरकार उल्लेख गरेको र संविधानमा उल्लेख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायतका कुराहरुले नेपालको विशेषता जनाउने भएकाले नेपालमात्र लेखिनुले संविधानको उल्लंघन नहुने टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

सरकारले नेपालको नामसहित अन्य केही शब्दमा समेत परिमार्जन गरेको छ भने संविधानको अंग्रेजी अनुवादमा प्रयोग भइरहेका विभिन्न १६ ओटा शब्दलाई सरकारले सच्याउने निर्णय गरेको छ ।

नाम संशोधन हुनुमा विभिन्न पक्षबाट आशंका उब्जिएपनि सरकारले भने सो निर्णयका पछाडि कुनै बद्नियत नरहेको स्पष्टोक्ति दिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्