फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, कात्तिक २१ । स्वास्थ्य सेवामा पहुँच साथै खाद्य सुरक्षा जनताको संवैधानिक अधिकार हो । तर, स्वास्थ्य विपत्तिको समयमा सरकार संवैधानिक मर्मविपरीत कर्तव्यच्यूत बनेको छ ।

लाखौं जनता रोग र भोकले पिल्सिँदा सरकार भने सत्तारुढ दलभित्रको रडाकोमा रापिएको छ ।

यता, सरकारलाई लगाम लगाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य चार दल सरकारको सहयात्रीझैं बनी जनसरोकारको विषयमा तैं चुप मै चुप भएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध आगो ओकल्नुहुन्छ । भट्टराईको प्रत्येक ट्वीटमा सरकारले देशलाई बर्बाद पारेको ठहर हुन्छ ।

उहाँले सञ्चारमाध्यममा दिने अन्तर्वार्ता र लेखहरुमा नेकपा नेतृत्वले देशले परिवर्तन गर्न नसक्ने दाबी हुन्छ ।

तर, न त संसद, न सडकमा सरकारले ‘नागरिकको गाँस, बास र कपासको जिम्मा लिन सक्दिनँ’, ‘कोभिडपीडितको उपचार गर्न सक्दिनँ’ भनिरहँदा सरकारको स्वेच्छाचारितामा लगाम लगाउने काम उहाँको पार्टीले रत्तिभर गर्न सकेको छैन ।

हो, स्वास्थ्य संकटको समयमा रोग र भोकले ज्यान गुमाउने नागरिकको संख्या बढ्दो छ । समुदायस्तरमा कोरोना परीक्षण न्यून छ । ‘होम आइसोलेसन’मा बसेका नागरिकहरुको वास्ता सरकारलाई छैन । संक्रमितको दर अन्य मुलुकमा घटिरहँदा हामीकहाँ उकालो लाग्दो छ ।

सरकार, निःशुल्क उपचार गर्न हात उठाएर लाचारीपन देखाउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा टेरपुच्छर लगाएको छैन ।

सरकार नागरिकप्रतिको न्यूनतम् दायित्वबाट भागेर ‘बेहोस हुने अवस्था आएमात्र अस्पताल आउनू’ भनिरहँदा आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने दल राप्रपाका अध्यक्षहरु कमल थापा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि प्रतिपक्षी दलको भूमिका बिर्सिएर ट्वीटरमा सरकारको कटाक्षमै रुमलिएका छन् ।

अदालतले ‘संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नू’ भनी दिएको आदेशलाई उल्ट्याउन सरकारले पुनरावलोकनको ढोका ढक्ढकायो । सरकारले निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने मात्र भनेन, अदालको आदेश नै गलत भएको जिकिर गर्‍यो ।

आधारभूत स्वास्थ्य मौलिक हकको व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस गुटभित्रको झगडाले सडकमा आएर जनताको आवाज बन्नुको सट्टा दुई/चारथान विज्ञप्ति निकालेर सत्तासाझेदारको रुपमा आफूलाई चिनायो ।

कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकमको हिसाबको स्पष्टता छैन । स्वास्थ्य किट खरिदमा देखिएको भ्रष्टाचार, कोरोना नियन्त्रण गर्न बनेका संयन्त्रहरु अहिले गुमनाम छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तारुढ दलको मात्र होइन, चुनावमा भाग लिने प्रत्येक दलहरु जनताको परीक्षामा हुन्छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरु सरकारलाई लगाम लगाउन नसकेर सत्तासाझेदारसरह प्रस्तुत हुने हो भने राज्य सञ्चालन प्रणालीमा जनविश्वास गुम्ने खतरा छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्