फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, कात्तिक २१ । सरकारले कोरोना उपचारको नाममा नागरिकबाट असुलेको शुल्क एक–एक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।

सरकारले कोरोना संक्रमणको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेसँगै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्च अदालतलेसमेत शुल्क असुल्न नहुने आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकारले अहिलेसम्म लिएको शुल्क एक–एक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अधिवक्ता ओलीले संविधानले कुनैपनि सरुवारोगको उपचारलाई मौलिक हकको रुपमा राखेकाले कोभिड संक्रमणको उपचार सबै नागरिकलाई निःशुल्क हुनुपर्ने र सरकारले अहिलेसम्म लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

अर्का अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले कोरोना सरुवारोग भएको कुरालाई संविधानको मौलिक हकले पुष्टि गरेको र त्यसलाई सर्वोच्चको फैसलाले थप पुष्ट्याईं गरेकाले पनि त्यसको पालना सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यदि, सरकारले अदालतको फैसला पालना नगरे अवहेलनामा कारबाही हुने पनि ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

सरकारले नागरिकलाई वर्गीकरण गर्दै तिर्न सक्नेहरुबाट शुल्क लिने निर्णय गरेपछि अदालतको अवहेलना भएको सम्बन्धमा मुद्दा परेको छ । सोही मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सात दिनभित्र अवहेलना नभएको सम्बन्धमा प्रमाण पेस गर्न आदेश पनि दिएको छ ।