परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली ।

काठमाडौं, कात्तिक २४ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले देशको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेख्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका मन्त्री ज्ञवालीले देशको नाममा विशेषण जोड्नुपर्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

मुलुकको शासन प्रणालीलाई देशको नाममा जोड्ने हो भने संविधान संशोधन गर्न छलफल गर्न सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

तर, अहिलेको संविधानमा नेपालको नाम नेपाल भनिएको हुनाले प्रशासनिक हिसाबले पत्राचार गर्ने काममा ‘नेपाल’ भनेर लेख्ने निर्णय सरकारले गरेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘मुलुकको शासन प्रणालीलाई नाममा रिफ्लेक्ट गर्नहुन्छ कि हुँदैन ? हुँदैहुँदैन भन्ने पनि होइन । गर्नपनि सकिन्छ । कतिपय मुलुकले गरेका छन् । त्यसो गर्ने हो भने हामी संविधानमै जानुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधन गरेर नेपालको नाम नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राखौं भन्दा छलफल गर्न नसकिने होइन । तर, अहिले त हामीले संविधानमा जे व्यवस्था छ, नेपालको नाम नेपाल भएको हुनाले आधिकारिक पत्राचार नेपाल भनेर गर्ने । नेपाल सरकारको निर्णयको सार यत्तिमात्रै हो ।’

मुलुकले स्थापित गरेको शासन प्रणालीलाई बदल्ने अथवा कायम राख्ने भने कुरासँग बहस गर्न जरुरी नरहेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभएको छ ।

संविधान निर्माण गर्दा नै देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल राख्ने भन्ने सोच भएको भए संविधानमा नै उल्लेख भइसकेको हुनेपनि उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘आज हाम्रो छलफल मुलुकमा कस्तो शासन प्रणाली ल्याउने, मुलुकले स्थापित गरेको शासन प्रणालीलाई बदल्ने कि कायम राख्ने भन्ने कुरासँग हुँदै होइन । यसलाई जबर्जस्ती जोड्ने गल्ती नगरौं । त्यो गर्न जरुरी छैन । हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नाम राख्ने भनेर सोच राखेका हुन्थ्यौं भने हाम्रो यो संविधानमै राख्थ्यौं नि ! हामीले । यहाँ हामीले नेपालको संविधान लेख्यौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान लेखेनौं । नेपालको झन्डा लेख्यौं, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको झन्डा लेखेनौं, नेपाल सरकार लेख्यौं, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सरकार लेखेनौं । अर्थात् नेपालको नामको बारेमा गएको शान्ति–प्रक्रियाका विस्तृत शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि संविधान जारी हुँदासम्मको १०/११ वर्षको अवधिमा कहिल्यैपनि त्यसमा कुनै प्रश्न उठेन ।’

त्यसैले संविधानमा नै व्यवस्था नभएको विषयमा नेपालको नामको पछाडि विशेषण जोड्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘आजको छलफल नेपाललाई के भन्ने ? त्यसमा विशेषण राख्ने कि नराख्ने ? विशेषण राख्ने आवश्यकता संविधानले महसुस गरेन ।’

प्रशासनिक हिसाबले गर्न खोजिएको विषयलाई राजनीतिक प्रणालीसँग नजोड्न पनि मन्त्री ज्ञवालीले आग्रह गर्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो–‘सरकारै मनपर्दैन, व्यक्ति मनपर्दैन, प्रधनमन्त्री मनपर्दैन, मन्त्री मनपर्दैनन् भने त त्यसलाई जता जोडेपनि भयो । होइन भने यो विशुद्ध एउटा प्रशासनिक हिसाबले गर्न खोजिएको विषयलाई राजनीतिक प्रणालीसँग, अहिलेको हाम्रो छलफलसँग जोडनुपर्ने केहीपनि कारण छैन । त्यसरी नजाऔं ।’

संविधानको धारा ५६ मा नेपालको राज्यसंरचना कस्तो हुन्छ, स्पष्टसँग लेखिएकाले सरकारको यो निर्णयले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजिएको नहुने पनि मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पार्नुभयो ।